पूर्व वन मंत्री ने कहा, इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने उस समय टिप्पणी की है जब लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। जिससे प्रदेश और देश में उनकी छवि खराब हुई है। जिसकी भरपाई शायद ईडी, सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता।
उन्होंने कहा, वह चाहते हैं कि इस प्रकरण की जल्द निष्पक्ष जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। इस मामले में जिस एजेंसी ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गलत रिपोर्ट दी है उन्हें भी जांच के दायरे में लाया जाए।