उत्तराखंड की तीन लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा पहली लिस्ट में हो गई थी। दूसरी लिस्ट में राज्य की बाकी बची दो सीटों के उम्मीदवारों का नाम भी घोषित कर दिया गया है।
इस तरह से भाजपा ने उत्तराखंड की सभी पांच लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। बड़ी बात ये है कि भाजपा ने इस बार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ को टिकट नहीं दी है। चलिए जानते हैं भाजपा ने इस बार उत्तराखंड में किन नेताओं को चुनावी महासमर में उतारा है।
सबसे पहले तो जान लें कि उत्तराखंड की कुल पांच लोकसभा सीटें हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं (BJP Uttarakhand 2nd Candidates List 2024)-
- टिहरी गढ़वाल
- गढ़वाल
- अल्मोड़ा (SC)
- नैनीताल-उधमसिंह नगर
- हरिद्वार
पिछले लोकसभा चुनाव का हाल
बात करें पिछले विधानसभा चुनाव की तो पार्टी को साल 2019 में यहां की सभी 5 सीटों पर जीत मिली थी। पांचों सांसद जो उत्तराखंड से जीतकर आए थे उनके नाम यहां हैं –
- टिहरी गढ़वाल – माला राज्य लक्ष्मी शाह (रानी)
- गढ़वाल – तीरथ सिंह रावत
- अल्मोड़ा – अजय टम्टा
- नैनीताल उधमसिंह नगर – अजय भट्ट
- हरिद्वार – रमेश पोखरियाल ‘निशंक’
साल 2024 के लिए भाजपा के उम्मीदवार
भारतीय जनता पार्टी ने इस साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पिछली बार के विजेता तीरथ सिंह रावत और रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ दोनों पर भरोसा नहीं जता पाई है। पार्टी ने दोनों मौजूदा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्रियों को इस बार अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है। हालांकि बाकी तीन सीटों पर पार्टी ने पिछली बार जीतकर आए सांसदों पर ही भरोसा जताया है। पार्टी पहली लिस्ट में टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल उधमसिंह नगर सीट के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी थी। आज पार्टी ने दूसरी लिस्ट में गढ़वाल और हरिद्वार सीट के उम्मीदवारों के नाम घोशित किए और पार्टी ने इन दोनों ही सीटों पर अपने मौजूदा सांसदों को टिकट नहीं दिया।
भाजपा ने इस बार उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया है उनके नाम यहां हैं –
- टिहरी गढ़वाल – माला राज्य लक्ष्मी शाह
- गढ़वाल – अनिल बलूनी
- अल्मोड़ा – अजय टम्टा
- नैनीताल उधमसिंह नगर – अजय भट्ट
- हरिद्वार – त्रिवेंद्र सिंह रावत
कैबिनेट बैठक में परिवहन विभाग के अंतर्गत “उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024” को मंजूरी मिने के साथ ही देहरादून में पायलट प्रोजेक्ट को चलाने की भी मंजूरी मिली है।
सिटी बस एवं विक्रम संचालकों को पर्यावरण फ्रेंडली इलेक्ट्रिक व सीएनजी वाहनों को क्रय करने के लिए सब्सिडी इत्यादि के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा।
इसके साथ ही, उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा नियमावली को भी मंजूरी दी गई है।
सरकारी सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है। साथ ही वन पंचायत संशोधन नियमावली को मंजूरी मिली, वहीं इको टूरिज्म आदि को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
शहरी विकास विभाग के अंतर्गत हरिद्वार में यूनिटी मॉल के निर्माण को 0.9 हेक्टेयर भूमि हरिद्वार विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित होगी।
साथ ही, न्याय विभाग के अंतर्गत बागेश्वर, चंपावत, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में कुटुंब न्यायालयों में 18 पदों को मंजूरी दी।
न्याय विभाग के अंतर्गत देहरादून, हरिद्वार व रुड़की में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना होगी। इनमें 9 पदों को मंजूरी मिली है।
