उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में अग्निपथ योजना का विरोध कांग्रेस का सबसे बड़ा हथियार होगा। पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर जारी अपने घोषणापत्र इस योजना को समाप्त करने का वायदा किया है।

सैनिक बहुल प्रदेश में सैनिक एवं पूर्व सैनिक मतदाताओं और उनके स्वजन को लुभाने के लिए घोषणापत्र में वन रैंक वन पेंशन योजना की विसंगति दूर करने को स्थान दिया है। प्रदेश के सभी पांचों लोकसभा क्षेत्रों में इसे बड़े मुद्दे के रूप में मतदाताओं के सामने रखा जाएगा। प्रदेश में सात अप्रैल को यह घोषणापत्र जारी किया जाएगा।

कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए न्यायपत्र के रूप में अपना घोषणापत्र जारी किया है। इस घोषणापत्र में उत्तराखंड से संबंधित पृथक मांग या वायदे को सम्मिलित नहीं किया गया है, लेकिन पार्टी ने अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की भर्ती को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया है। घोषणापत्र के इस बिंदु से प्रदेश कांग्रेस संगठन उत्साहित है। उत्तराखंड सैनिक बहुल प्रदेश है।

सेना, अर्द्धसैनिक बलों में लगभग 12 प्रतिशत मतदाता

सेना, अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत प्रदेश के सैनिकों, अर्द्धसैनिकों, पूर्व सैनिकों, पूर्व अर्द्धसैनिकों, वीर नारियों के साथ ही उनके स्वजन को मिलाकर लगभग 12 प्रतिशत मतदाता हैं। कांग्रेस ने अग्निपथ योजना के विरोध और वन रैंक वन पेंशन योजना को पिछली यूपीए सरकार के 26 फरवरी, 2014 के आदेश के अनुसार क्रियान्वित करने का वायदा किया है।

पार्टी को उम्मीद है कि इस घोषणा का लाभ उसे चुनाव में मिल सकेगा। युवाओं और महिलाओं से किए गए वायदों से उम्मीद पार्टी ने प्रदेश में में अपनी 10 न्याय और 25 से अधिक गारंटी के साथ जारी किए गए घोषणापत्र में युवाओं को रोजगार, महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा, श्रमिकों और हिस्सेदारी न्याय के रूप में प्रस्तुत की गई गारंटी को भी मतदाताओं के बीच अधिक जोर-शोर से प्रचारित करने की रणनीति पर काम प्रारंभ किया है।

पर्यावरण न्याय के अंतर्गत पहाड़ी जिलों भूस्खलन को रोकने के उपाय विकसित करने एवं नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करने का वायदा भी किया गया है। प्रदेश में सभी पांचों लोकसभा क्षेत्रों में इन गारंटी के माध्यम से युवाओं, महिलाओं, किसानों और श्रमिकों के बड़े वर्ग को केंद्र में रखा गया है।

भाजपा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की छवि के साथ उनकी गारंटी को घर-घर मतदाताओं तक पहुंचाने में जुटी है। कांग्रेस ने इसकी काट के रूप में अपनी न्याय गारंटी को आगे किया है।

जनता की आवश्यकता हैं कांग्रेस की गारंटी: करन माहरा

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि पार्टी की न्याय गारंटी जनता की आवश्यकता है। युवाओं, महिलाओं के साथ ही किसानों और श्रमिकों के बेहतर और सुरक्षित भविष्य को इसमें प्राथमिकता मिली है। युवा बेरोजगारी की मार से त्रस्त हैं। उन्हें राहत मिलनी ही चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी कांग्रेस के घोषणापत्र को जारी किया जाएगा।