यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू कर देश के एक करोड़ से भी अधिक एनपीएस कार्मिकों को भ्रमित नहीं करना चाहिए। रावत ने कहा है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का निर्णय जल्दबाजी में लिया गया है। पुरानी पेंशन बहाली से देश के एक करोड़ एनपीएस कार्मिकों को लाभ मिलता।
27 से 30 अगस्त तक दर्ज कराएंगे विरोध
पुरानी पेंशन बहाली से देश और राज्य की आर्थिक स्थिति भी ठीक होती। केंद्र सरकार के इस निर्णय से देशभर के सभी कार्मिकों में मायूसी है। सभी कार्मिक 27 से 30 अगस्त तक अपने -अपने कार्यस्थल पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करेंगे।
हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स ने उठाई थी सबसे पहले खबर अब हम इंटरनेट मीडिया पर भी विरोध-प्रदर्शन की फोटो और वीडियो अपलोड करेंगे। ताकि पुरानी पेंशन बहाली की आवाज बुलंद हो सके और विरोध के स्वर प्रधानमंत्री तक पहुंच सकें।
उन्होंने जोर देकर कहा कि देश के कार्मिकों को तीन भागों में बांट दिया गया है। ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस। सभी कार्मिक एकजुट होकर पुरानी पेंशन बहाली के लिए नई ताकत से लड़ेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर देश के तमाम कार्मिक संगठन समर्थन दे रहे हैं।
उत्तराखंड के राज्य कर्मचारी इसके विरोध में आकर काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं। जो कि 7 सितंबर प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन करने की रणनीति तैयार कर रहे हैं।
उत्तराखंड में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राज्य कर्मचारियों ने एक बार फिर विरोध शुरू कर दिया है। राज्य कर्मचारियों ने केंद्र की यूपीएस फॉमूले को नकार दिया है। राज्य कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उन्हें झुनझुना पकड़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन वे इसका विरोध करते हैं।
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राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश प्रभारी विक्रम सिंह रावत ने कहा कि सरकार ने 2004 से पेंशन को वापस लिया है, उसका हम पहले ही दिन से विरोध करते आ रहे हैं। सरकार अब ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई है, जो कि एनपीएस की जगह लागू किया जा रहा है।
ये हमें सरकार झुनझुना पकड़ा रही है। उन्होंने कहा कि हम अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार 10 प्रतिशत हमारे वेतन से काटेंगे और उसकी हमें कोई गारंटी नहीं है। हम इस तरह की सरकार की योजना का पुरजोर विरोध करते हैं। विक्रम सिंह रावत ने कहा कि सरकार को कर्मचारियों की जगह विधायक, सांसदों पर यूपीएस लागू करना चाहिए।
ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग को लेकर पूरे प्रदेशभर में विरोध जारी है। जो कि क्रमवार आगे भी चलता रहेगा। 7 सितंबर को डीएम के माध्यम से पीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा। लोनिवि महासंघ के संगठन मंत्री महावीर तोमर का कहना है कि राज्य में हम किसी भी कीमत में सरकार को यूपीएस लागू नहीं करने देंगे।
लोकसभा चुनाव में जो सबक मोदी सरकार को जनता ने सिखाया है, वह अगर इस स्कीम को वापस नहीं लिया तो आगे फिर सिखाएगी। प्रमुख अभियंता संयुक्त मोर्चा के महामंत्री केदार फर्सवाण ने कहा कि आज उन्होंने काली पट्टी बांधकर इसका विरोध किया है,लेकिन हम अपने जनप्रतिनिधियों से कहना चाहते हैं कि कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन बहाली करने में अपना समर्थन दें,नहीं तो इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है।Pavan Nautiyal
