रूद्रपुर, 15 मई 2025।जनपद में नशामुक्त देवभूमि मिशन को सशक्त बनाने की दिशा में ज़िलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी मेडिकल स्टोर्स में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन दुकानों में कैमरे लगे तो हों, परंतु सक्रिय न हों या बंद मिले, उनका लाइसेंस निरस्त कर मेडिकल स्टोर को सील कर दिया जाए।
संवाददाता,शैल ग्लोबल टाइम्स/ हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स /उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, अवतार सिंह बिष्ट रुद्रपुर, (उत्तराखंड)
यह निर्देश उन्होंने कैम्प कार्यालय में नशामुक्त देवभूमि मिशन के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक में संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए।
बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर और प्रतिबंधित दवाइयों पर भी होगी कड़ी कार्रवाई
बैठक में डीएम ने ड्रग्स इंस्पेक्टर को सभी मेडिकल दुकानों की गहन जांच और निरीक्षण करने के निर्देश देते हुए कहा कि जो भी दुकानें बिना लाइसेंस अवैध रूप से संचालित हो रही हैं, अथवा प्रतिबंधित/नशीली दवाओं की बिक्री में संलिप्त पाई जाएं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
साथ ही ऐसी सभी प्रवर्तन कार्यवाहियों की रिपोर्ट जिला कार्यालय व एसएसपी कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित करने के निर्देश दिए गए।
स्कूलों में सक्रिय होंगी एंटी ड्रग्स कमेटियां, शिक्षा विभाग को निर्देश
डीएम भदौरिया ने ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन को जन आंदोलन का रूप देने पर जोर देते हुए कहा कि जनपद के सभी विद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में एंटी ड्रग्स कमेटियों को पूर्ण सक्रियता से कार्य करना होगा। इसके लिए उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि नशे से संबंधित दुष्प्रभावों के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए प्रभावी कार्यक्रम चलाए जाएं।
उन्होंने कहा कि पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से विद्यालयों में बैनर, नुक्कड़ नाटक, काउंसलिंग सत्र, सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम से व्यापक जागरूकता फैलाई जाए।
एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई और नशामुक्ति केंद्रों की स्थिति की समीक्षा
बैठक में एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई पुलिस कार्रवाई की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने पुलिस एवं ड्रग्स निरीक्षक को लगातार कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जानकारी दी कि फिलहाल जनपद के विद्यालयों में 183 एंटी ड्रग्स कमेटियां सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं।
उन्होंने बताया कि जनपद में 7 नशामुक्ति केंद्र संचालित हैं और दो नए सरकारी नशामुक्ति केंद्र खोलने की योजना पर कार्य किया जा रहा है — जिनमें एक जिला चिकित्सालय में तथा दूसरा अजीतपुर, किच्छा के विद्यालय परिसर में प्रस्तावित है।
इसके अलावा, 01 जून से 26 जून 2025 तक अंतरराष्ट्रीय नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित, वर्चुअल माध्यम से भी जुड़े अधिकारी
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. के.के. अग्रवाल, उप जिलाधिकारी मनीष बिष्ट, ओसी गौरव पांडे, जिला समाज कल्याण अधिकारी अमन अनिरुद्ध, मुख्य शिक्षा अधिकारी के.एस. रावत एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी व्योमा जैन मौजूद रहे।
वहीं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणीकांत मिश्रा और वरिष्ठ ड्रग्स निरीक्षक नीरज कुमार वर्चुअल माध्यम से बैठक से जुड़े।
विश्लेषण: एक ठोस कदम, लेकिन निगरानी की स्थायित्वपूर्ण व्यवस्था भी जरूरी
जिलाधिकारी द्वारा उठाए गए कदम निःसंदेह सराहनीय हैं और प्रशासन की संवेदनशीलता को दर्शाते हैं, परंतु यह तभी सफल होंगे जब:
- नियमित निरीक्षण और प्रवर्तन कार्रवाई में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।
- मेडिकल स्टोर्स की आड़ में चल रहे फर्जी नशे के कारोबार पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाए।
- विद्यालय स्तर पर एंटी ड्रग्स कमेटियों को सिर्फ कागजों में नहीं, धरातल पर सक्रिय किया जाए।
यह मिशन तभी सफल होगा जब समाज के हर वर्ग — प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षण संस्थान, मीडिया और आमजन — की भागीदारी सुनिश्चित हो।
