दरअसल,आयुष्मान योजना में मरीजों के इलाज के बदले राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण सरकारी मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों को क्लेम का भुगतान करता है। जिसका 15 प्रतिशत मेडिकल कॉलेज, अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर व अन्य कर्मचारियों में वितरित किया जाता है। लेकिन शिकायत मिली है कि मेडिकल कॉलेज व अस्पताल प्रबंधन इसमें जमकर मनमानी कर रहे हैं। मानकों के इतर किसी को ज्यादा तो किसी को कम भुगतान दिया जा रहा है। दून मेडिकल कॉलेज में कई कर्मचारियों ने प्राचार्य से इसकी शिकायत भी की है। इसी तरह की शिकायतें शासन भी पहुंची हैं।
संवाददाता,शैल ग्लोबल टाइम्स/ हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स /उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, अवतार सिंह बिष्ट रुद्रपुर, (उत्तराखंड)
राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों को राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण से साल में करीब 150 करोड़ का भुगतान किया गया। जिसका 15 प्रतिशत करीब 20 करोड़ इंसेटिव के रूप में बांटा गया। लेकिन समान वितरण न होने की वजह से कई अस्पतालों के कर्मचारियों में नाराजगी है। इधर प्राधिकरण के सूत्रों का कहना है कि यदि इंसेटिव वितरण मानकों के अनुसार नहीं किया गया तो इसका आयुष्मान योजना पर बुरा असर पड़ सकता है।
