इस योजना को लागू करने के लिए मिलिट्री वेलफेयर मंत्री गणेश जोशी ने UPNL के प्रबंध निदेशक को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है।
✍️ अवतार सिंह बिष्ट | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रुद्रपुर ( उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी
छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना
गणेश जोशी ने कहा कि कई छात्र देश की सेवा करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन कोचिंग केंद्रों द्वारा वसूली जा रही उच्च फीस के कारण वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। सरकार ने इस निर्णय के माध्यम से उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास किया है।
कोचिंग फीस राहत का निर्णय
कोचिंग फीस राहत निर्णय
बैठक में यह तय किया गया कि UPNL, या उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम, NDA और CDS कोचिंग फीस का आधा (50%) वहन करेगा। इसके अलावा, राज्य सरकार कोचिंग केंद्रों के साथ 25% फीस छूट पर बातचीत करेगी। छात्रों को शेष 25% खुद वहन करना होगा।
बैठक में शामिल वरिष्ठ सैन्य अधिकारी
वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति
बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए, जिनमें पूर्व आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह, मेजर जनरल ओ.पी. सभरवाल, मेजर जनरल साम्मी सभरवाल, मेजर जनरल ए.एस. रावत, मेजर जनरल पी.एस. राणा, मेजर जनरल डी. अग्निहोत्री, और UPNL के प्रबंध निदेशक ब्रिगेडियर जे.एन.एस. बिष्ट शामिल थे।
सैन्य स्मारक का निरीक्षण
सैन्य स्मारक का निरीक्षण करने का अनुरोध
बैठक के दौरान, मिलिट्री वेलफेयर मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व सैन्य अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे निर्माणाधीन सैन्य स्मारक का निरीक्षण करें और अपनी सुझाव साझा करें। पूर्व सैन्य अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि वे मंगलवार को स्थल का निरीक्षण करेंगे।
