रुद्रपुर, 30 अक्टूबर 2025। जिला सभागार में गुरुवार को आयोजित मासिक स्टाफ बैठक में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने जनपद के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि “काम में ढिलाई अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी”। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से न्यायालय में बैठकर लंबित वादों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें, विशेषकर पुराने मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए।
बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व वसूली में 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जाए। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि बड़े बकायेदारों से सख्ती से वसूली की जाए तथा उनकी सूची तहसीलों और नगर निकायों में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाए। साथ ही यह भी कहा कि वसूली में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी जिम्मेदार माने जाएंगे।
कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में शांति व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने पुलिस और अभियोजन अधिकारियों से कहा कि न्यायालयों में पैरवी प्रभावी ढंग से की जाए, ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके और किसी अपराधी को अभियोजन की कमजोरी के कारण राहत न मिले। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि वादों के साक्ष्य प्रस्तुत करने और निस्तारण में देरी होने पर संबंधित अधिकारी लिखित कारण प्रस्तुत करें।
सम्मन तामील में कमी को लेकर जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर की और 100 प्रतिशत तामील सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उप जिलाधिकारियों को उन्होंने मजिस्ट्रियल जांच समय पर पूर्ण करने, अभियोजन और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय बनाने तथा व्हाट्सऐप ग्रुप के माध्यम से समस्याओं का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए।
बैठक में अवैध खनन, कच्ची शराब की बिक्री, और अवैध भंडारण पर भी जिलाधिकारी का कड़ा रुख देखने को मिला। उन्होंने आबकारी अधिकारी को निर्देश दिया कि जिले में कच्ची शराब और अवैध मदिरा की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए और नियमित छापेमारी की कार्रवाई जारी रखी जाए। खनन अधिकारी व एसडीएम को संयुक्त रूप से लगातार अभियान चलाने के भी आदेश दिए।
पूर्ति विभाग को निर्देशित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि राशन वितरण पूरी पारदर्शिता और समयबद्धता से किया जाए। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को खाद्य पदार्थ, तेल, दुग्ध उत्पाद, रेस्टोरेंट और मसालों की नियमित जांच व सैंपलिंग करने तथा लैब रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त करने के निर्देश दिए।
उन्होंने विशेष रूप से सीएम हेल्पलाइन और जन समर्पण पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेने, समय पर निस्तारण करने और आवश्यकता पड़ने पर शिकायतकर्ता से व्यक्तिगत वार्ता करने को कहा।
बैठक में अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, उप जिलाधिकारी मनीष बिष्ट, डॉ. अमृता शर्मा, ऋचा सिंह, तुषार सैनी, अभय प्रताप सिंह, रविन्द्र जुआठा, गौरव पाण्डेय, पुलिस उपाधीक्षक प्रशांत कुमार, संयुक्त निदेशक अभियोजन पी.एस. जंगपांगी, डीजीसी मनोज कुमार तिवारी, एआरटीओ मोहित कोठारी, जिला आबकारी अधिकारी एन.आर. जोशी, जिला पूर्ति अधिकारी तेजबल सिंह, पूजा नयाल तथा विभिन्न तहसीलदार उपस्थित रहे।
बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने कहा कि “अच्छे शासन का आधार जवाबदेही और अनुशासन है। अधिकारी जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरें और शासन की मंशा के अनुरूप परिणाम दें।”
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रिपोर्ट: अवतार सिंह बिष्ट, संवाददाता, रुद्रपुर
/ हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स
