जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बुधवार को जिला सभागार में मासिक स्टाफ बैठक के दौरान उप जिलाधिकारियों को नियमित कोर्ट लगाकर पुराने व लंबित वादों का प्राथमिकता से त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने शत-प्रतिशत राजस्व वसूली सुनिश्चित करने और बड़े बकायेदारों से सख्ती से वसूली करने पर जोर दिया।
अवतार सिंह बिष्ट | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रुद्रपुर ( उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी
जिलाधिकारी ने सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया कि राजस्व वसूली में लापरवाही बरतने वाले संग्रह अमीनों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जबकि अच्छा कार्य करने वाले संग्रह अमीनों को सम्मानित किया जाए। इसी क्रम में बिना उच्चाधिकारियों को सूचना दिए लंबे समय से अनुपस्थित रहने और कम राजस्व वसूली के आरोप में गदरपुर के संग्रह अमीन सुरज सिंह बिष्ट को निलंबित करते हुए तहसील काशीपुर से संबद्ध किया गया। वहीं, गदरपुर की संग्रह अमीन कमला जोशी के विरुद्ध कम राजस्व वसूली में उदासीनता बरतने पर विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई।
कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने जनपद में गतिविधियों पर पैनी नजर रखने और पुलिस व प्रशासन के समन्वय से व्यवस्था और मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने न्यायालयों में अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने को कहा ताकि पीड़ितों को समय से न्याय मिल सके। 13 पॉक्सो मामलों में से 12 में अभियुक्तों के बरी होने को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अभियोजन पक्ष से स्पष्टीकरण लेने और इन मामलों की विस्तृत समीक्षा के निर्देश अपर जिलाधिकारी को दिए गए। विवेचना में रही कमियों की चेकलिस्ट बनाकर अन्य पॉक्सो मामलों में सुधार के निर्देश भी दिए गए।
जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रियल जांच समय से पूर्ण कराने, पुलिस व अभियोजन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा आवश्यकता पड़ने पर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से त्वरित समाधान सुनिश्चित करने को कहा। आबकारी अधिकारी को कच्ची शराब व अवैध मदिरा बिक्री पर रोक के लिए नियमित छापेमारी, जबकि अवैध खनन व भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध के निर्देश उप जिलाधिकारियों व खनन अधिकारी को दिए गए। संभावित बाढ़ से बचाव हेतु वर्षाकाल से पूर्व आवश्यक स्थानों पर रिवर ड्रेजिंग कराने के भी निर्देश दिए गए।
पूर्ति अधिकारी को गुणवत्तायुक्त व समयबद्ध राशन वितरण तथा राशन कार्डों के सत्यापन, वहीं सीएम हेल्पलाइन, सीएम जन समर्पण पोर्टल, आयोग, रिट याचिकाओं, ऑडिट आपत्तियों और पेंशन प्रकरणों की रिपोर्ट समयसीमा में भेजने के निर्देश दिए गए। एआरटीओ को ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान चलाने और अन्य प्रदेशों के टुक-टुक नंबरों की जांच कर कार्रवाई करने को कहा गया।
बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. उत्तम सिंह नेगी, अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय व कौस्तुभ मिश्र, उप जिलाधिकारी मनीष बिष्ट, डॉ. अमृता शर्मा, ऋचा सिंह, तुषार सैनी, रविंद्र जुआठा, गौरव पांडेय, संयुक्त निदेशक अभियोजन पी.एस. जंगपांगी, डीजीसी मनोज कुमार तिवारी, एआरटीओ मोहित कोठारी, जिला पूर्ति अधिकारी विनोद चंद्र तिवारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
