210 करोड़ की संपत्तियों का सवाल और उत्तराखंडियत का भविष्य: हरीश रावत ने राजनीतिक दलों और जनता के विवेक को कटघरे में खड़ा किया
सत्ता, संपत्ति, शराब नीति और स्टिंग से लेकर हिमालयी मॉडल स्टेट तक की बहस; पूर्व मुख्यमंत्री के बयान ने उत्तराखंड की राजनीति में खड़े किए कई असहज सवाल
हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स | विशेष राजनीतिक विश्लेषण अवतार सिंह बिष्ट,हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स | उत्तराखंड, देश-eदुनिया और जन सरोकारों की खबरों पर नजर
उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों 210 करोड़ रुपये की कथित संपत्तियों को लेकर उठे सवाल केवल एक राजनीतिक विवाद बनकर नहीं रह गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने विस्तृत वक्तव्य के माध्यम से इस पूरे प्रकरण को प्रदेश की राजनीतिक शुचिता, भ्रष्टाचार के प्रति राजनीतिक दलों के दृष्टिकोण और आने वाले पांच वर्षों में उत्तराखंड की दिशा से जोड़ दिया है। उनका यह बयान भाजपा और कांग्रेस के बीच चल रही राजनीतिक खींचतान से आगे बढ़कर आम उत्तराखंडी के सामने एक बड़ा सवाल रखता है कि आखिर राज्य निर्माण के पीछे जो सपने देखे गए थे, क्या आज की राजनीति उन सपनों को पूरा कर रही है?
हरीश रावत ने 210 करोड़ रुपये की कथित संपत्तियों, उत्तराखंड सरकार में मंत्री श्रीमती रेखा आर्या और उनके पति श्री गिरधारी लाल साहू से संबंधित संपत्तियों को लेकर सामने आ रही चर्चाओं पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इन सवालों का जवाब जनता और राजनीतिक दलों को अपने विवेक से देना होगा। उन्होंने संपत्तियों से संबंधित सार्वजनिक दावों और समाचारों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर भी बहस खड़ी की है। हालांकि, इन आरोपों और संपत्ति संबंधी दावों को जांच के बिना प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता। संबंधित पक्षों का जवाब और आधिकारिक जांच के निष्कर्ष भी इस पूरे प्रकरण में महत्वपूर्ण होंगे।
रावत का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब आम आदमी अपने बच्चों की फीस, दो वक्त की रोटी और स्वास्थ्य संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है, तब सार्वजनिक जीवन में बैठे लोगों की अकूत संपत्तियों को लेकर उठने वाले सवालों पर राजनीतिक व्यवस्था का रवैया क्या होना चाहिए? क्या जनता को यह जानने का अधिकार नहीं है कि जनप्रतिनिधियों की संपत्ति में वृद्धि के स्रोत क्या हैं?
उन्होंने यहां तक कहा कि यदि उत्तराखंड के किसी राजनेता के पास 40-50 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है तो जनता को उसके स्रोतों के बारे में सवाल करने का अधिकार होना चाहिए। 210 करोड़ रुपये की चर्चा को उन्होंने सामान्य राजनीतिक आरोप मानने से इनकार करते हुए इसे सार्वजनिक जीवन की नैतिकता से जुड़ा विषय बताया।
भाजपा को चुनौती, स्टिंग पर भी मांगा जवाब
अपने वक्तव्य में हरीश रावत ने भाजपा को स्टिंग प्रकरण को लेकर भी घेरा। उनका कहना है कि भाजपा लंबे समय से स्टिंग का राजनीतिक इस्तेमाल करती रही है, लेकिन यदि उस प्रकरण में वास्तव में कोई अपराध हुआ था तो दस वर्षों में दोषियों को कानूनी सजा दिलाने के लिए क्या कार्रवाई की गई? उन्होंने अपनी भूमिका को लेकर भी खुलकर चुनौती दी और कहा कि यदि उनके सार्वजनिक जीवन के अनुपात से अधिक संपत्ति सामने आती है तो उनकी भी जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर दंडित किया जाना चाहिए।
रावत ने अपने पुराने स्टिंग विवाद का पक्ष रखते हुए एक कथित कारोबारी द्वारा ताजमहल और लाल किला खरीदने जैसी असंभव बातों का प्रस्ताव रखने का उल्लेख किया। उन्होंने अपने संवाद को उसी संदर्भ में समझने की अपील की। यह उनका अपना राजनीतिक और कानूनी पक्ष है, जिस पर अंतिम निर्णय तथ्यों और संबंधित जांच के आधार पर ही होना चाहिए।
उन्होंने यह भी संकेत दिया कि उनके पास केवल 210 करोड़ रुपये के प्रकरण से संबंधित जानकारी ही नहीं, अन्य विषयों की भी जानकारी है। सरकार में अपने सूत्र होने की बात कहते हुए उन्होंने भाजपा को चेतावनी दी कि यदि पुराने मामलों को बार-बार उछाला जाएगा तो वे भी दूसरे मामलों को सार्वजनिक करने से पीछे नहीं हटेंगे।
डेनिस शराब और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का सवाल
हरीश रावत ने डेनिस शराब विवाद पर भी अपना पक्ष विस्तार से रखा। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी सरकार के समय शराब नीति को उत्तराखंड के फल, सब्जी और गन्ने के उत्पादन से जोड़ने का प्रयास किया गया था। उनका तर्क है कि स्थानीय कृषि उत्पादों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शराब निर्माता कंपनियों को बाजार में विपणन अधिकार देने की नीति बनाई गई थी।
रावत के अनुसार, इस नीति से प्रदेश की बंद होने की कगार पर पहुंची चीनी मिलों को लाभ मिला और किसानों को भी आर्थिक फायदा हुआ। उन्होंने लक्सर चीनी मिल सहित अन्य कृषि आधारित गतिविधियों का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तराखंड के फल और सब्जी उत्पादकों के लिए स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण उद्योग विकसित करना आवश्यक है।
उन्होंने गोवा की काजू फेनी, कर्नाटक की रागी बीयर और अन्य राज्यों के उदाहरण देते हुए अपनी नीति का बचाव किया। उनका मानना है कि उत्तराखंड के बागवानी क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए कृषि उत्पादों पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना होगा।
हालांकि, यहां भी जनता के सामने एक दूसरा सवाल मौजूद है। किसी नीति का उद्देश्य कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसके क्रियान्वयन में पारदर्शिता, बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और सरकारी निर्णयों की जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है। अच्छी नीति और उसके कार्यान्वयन की निष्पक्षता दोनों अलग-अलग कसौटियां हैं।
उत्तराखंडियत बनाम सत्ता की राजनीति
हरीश रावत के बयान का सबसे महत्वपूर्ण और दूरगामी हिस्सा उत्तराखंडियत की अवधारणा से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि राज्य की कल्पना एक हिमालयी मॉडल स्टेट के रूप में की गई थी। वर्ष 2014-15, 2016 और 2017 के दौरान शुरू की गई कुछ नीतिगत पहलों को उन्होंने उत्तराखंडियत की दिशा में प्रयास बताया और आरोप लगाया कि सत्ता परिवर्तन के बाद उन पहलों को भुला दिया गया या उनका स्वरूप बदल दिया गया।
उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की कि आगामी विधानसभा चुनावों के घोषणा पत्रों में उत्तराखंडियत को केवल नारे के रूप में नहीं, बल्कि ठोस नीतियों और कार्यक्रमों के रूप में स्थान दिया जाए।
यहां उनका संदेश केवल भाजपा या कांग्रेस तक सीमित नहीं है। उनका सवाल हर राजनीतिक दल से है कि क्या उत्तराखंड को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बागवानी, पलायन रोकने और स्थानीय संसाधनों के संरक्षण पर आधारित हिमालयी राज्य के रूप में विकसित करने की कोई स्पष्ट योजना है?
आम उत्तराखंडी के सामने असली परीक्षा
उत्तराखंड राज्य आंदोलन के पीछे पहाड़ की पीड़ा, बेरोजगारी, पलायन, प्रशासनिक उपेक्षा और स्थानीय संसाधनों पर स्थानीय लोगों के अधिकार की भावना थी। राज्य बनने के बाद सरकारें बदलीं, चेहरे बदले, राजनीतिक घोषणाएं बदलीं, लेकिन आम आदमी के जीवन में अपेक्षित बदलाव को लेकर आज भी अनेक सवाल मौजूद हैं।
आज पहाड़ के गांव खाली हो रहे हैं। युवा रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख कर रहे हैं। किसान अपनी उपज के उचित मूल्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों और शिक्षा व्यवस्था को लेकर शिकायतें सामने आती रहती हैं। मैदानी क्षेत्रों में भी महंगाई, बेरोजगारी और आम जरूरतों का खर्च परिवारों पर लगातार दबाव बना रहा है।
ऐसे समय में 210 करोड़ रुपये की कथित संपत्तियों को लेकर उठे सवालों को केवल कांग्रेस बनाम भाजपा की लड़ाई बनाकर छोड़ देना जनता के हित में नहीं होगा। यदि आरोप गलत हैं तो तथ्यों के साथ उनका खंडन होना चाहिए और यदि आरोपों में कोई आधार है तो निष्पक्ष जांच के माध्यम से सच्चाई सामने आनी चाहिए।
हरीश रावत ने स्वयं को एक वृद्ध होते वृक्ष की संज्ञा देते हुए कहा कि उन्हें अपने व्यक्तिगत राजनीतिक भविष्य से अधिक चिंता उत्तराखंड के भावी स्वरूप की है। उन्होंने भगवान बद्रीनाथ और केदारनाथ से प्रार्थना करते हुए उत्तराखंडियत की सोच रखने वाले युवाओं के चुनाव जीतने की कामना भी की।
अब जनता को तय करना है कि राजनीति का असली मुद्दा क्या होगा?
यह पूरा प्रकरण उत्तराखंड के राजनीतिक दलों के सामने एक महत्वपूर्ण अवसर भी है और चुनौती भी। क्या चुनावों में चर्चा नेताओं की संपत्तियों, पुराने स्टिंग, व्यक्तिगत आरोपों और राजनीतिक बदले तक सीमित रहेगी या प्रदेश के भविष्य की वास्तविक योजनाओं पर भी बहस होगी?
जनता को यह पूछना चाहिए कि जनप्रतिनिधियों की संपत्ति का विवरण कितना पारदर्शी है, भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कितनी निष्पक्ष होती है, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार की क्या व्यवस्था है और राज्य के प्राकृतिक एवं कृषि संसाधनों से जनता की आय कैसे बढ़ेगी?
उत्तराखंड की जनता ने इस राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष और बलिदान दिए हैं। आंदोलनकारियों की आकांक्षा केवल एक अलग राज्य की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था की थी जहां आम आदमी को सम्मान, न्याय, रोजगार और बेहतर जीवन मिल सके।
अंतिम सवाल यही है कि उत्तराखंड में संपत्तियां किसकी बढ़ेंगी और समृद्धि किसकी होगी? कुछ चुनिंदा लोगों की या उस जनता की, जिसने अपने संघर्ष और बलिदान से इस राज्य की नींव रखी?
210 करोड़ रुपये के सवाल का उत्तर जांच और तथ्यों से मिलना चाहिए, राजनीतिक शोर से नहीं। उत्तराखंडियत का उत्तर घोषणापत्रों से नहीं, धरातल पर किए गए कामों से मिलना चाहिए।
क्योंकि उत्तराखंड किसी एक पार्टी, नेता या सरकार की संपत्ति नहीं है। यह उन 42 अमर शहीदों और लाखों आंदोलनकारियों के सपनों की धरोहर है, जिन्होंने एक बेहतर भविष्य के लिए संघर्ष किया था।
उत्तराखंड को हिमालयी मॉडल स्टेट बनाना है या राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का अखाड़ा बनाए रखना है, इसका फैसला अंततः जनता के विवेक और लोकतांत्रिक भागीदारी से ही होगा।
— अवतार सिंह बिष्ट | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रुद्रपुर
