दिल्ली,चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी
चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्रीय मुख्य संरक्षक धीरेंद्र प्रताप ने राज्य निर्माण आंदोलनकारी को 10% आरक्षण और चिन्हितकरण को लेकर राज्य सरकार से राज्य विधानसभा के आपातकालीन सत्र को तुरंत बुलाए जाने की मांग की है ।
हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, अवतार सिंह बिष्ट ,रूद्रपुर उत्तराखंड
उन्होंने कहा है कि पिछले विधानसभा सत्र में सरकार ने राज्य निर्माण आंदोलनकारियो को आश्वासन दिया था कि उनके क्षैतिज आरक्षण को लेकर राज्य सरकार आपातकालीन बैठक बुलाकर इस प्रस्ताव को कानूनी जामा पहनाएगी ।उसके बाद राज्यपाल को इस पर हस्ताक्षर करने के लिए भेज दिया जाएगा ।धीरेंद्र प्रताप ने कहा कि इसके साथ ही बाकी बचे आंदोलनकारी के चिन्हित करण को लेकर भी सरकार ने इसी प्रकार का शासन दिया था ।परंतु अनेकों जिलों में जिलाधिकारी द्वारा इस मामले को लेकर बैठक किए जाने के बावजूद भी राज्य में एक भी नया आंदोलनकारी चिन्हित नहीं हो पाया है ।उन्होंने कहा कि खास तौर पर दिल्ली के 300 से ज्यादा राज्य निर्माण आंदोलनकारी अपने चिन्हित करण होना है। उत्तराखंड में 13 जनपदों में 1300 के लगभग चिन्हित की राज्य आंदोलनकारी आस लगाए बैठे हैं।परंतु राज्य सरकार है कि उसके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही ।धीरेंद्र प्रताप ने राज्य सरकार को चेतावनी दी यदि सरकार ने वादा खिलाफी की तो राज्य आंदोलनकारी को फिर से सड़क पर आने को मजबूर होना पड़ेगा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निवेश के नाम पर बड़ा ड्रामा करने पर लगी है परंतु वास्तविक स्थिति क्या है यह कुछ समय बाद ही पता चल सकेगी। उन्होंने कहा है कि निवेश का तभी महत्व होता है जब वास्तव में पूंजीपति राज्य में पैसा लगा देता है। अन्यथा झूठ निवेश राज्य के विकास के लिए और दीर्घकालिक हितों के लिए घातक साबित होंगे।
धीरेंद्र प्रताप उपाध्यक्ष उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी मोबाइल
