मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हुई व्यय वित्त समिति की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई। राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून में फैकल्टी के लिए 72 आवास और यूजी छात्र-छात्राओं के लिए 300 बेड का हॉस्टल बनाया जाएगा। मंगलवार को सचिवालय में व्यय वित्त समिति की बैठक में 300 बेड के कैंसर अस्पताल हर्रावाला और 200 बेड के मातृ-शिशु अस्पताल हरिद्वार को पीपीपी मोड पर चलाने की मंजूरी मिल गई है।
बताया, जल्द ही स्वास्थ्य विभाग टेंडर की प्रक्रिया शुरू करेगा। बैठक में मुख्य सचिव ने कैंसर अस्पताल एक साल के भीतर शुरू करने के निर्देश दिए। कहा, अस्पताल में कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले सभी उपकरणों, सुविधाएं तथा मानव संसाधन समेत अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। अस्पताल में 25 प्रतिशत बेड आयुष्मान कार्डधारकों के लिए आरक्षित रहेंगे।
300 बेड का हॉस्टल बनाने की मंजूरी
बैठक में राजकीय दून मेडिकल कॉलेज पटेलनगर में फैकल्टी स्टाफ के 72 आवास और यूजी छात्र-छात्राओं के लिए 300 बेड का हॉस्टल बनाने की मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव ने दोनों भवनों को ग्रीन बिल्डिंग के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। भवन का निर्माण कार्यदायी संस्था ब्रिज एंड रूफ के माध्यम से किया जाएगा।
भवन में सौर ऊर्जा, रेन वाटर हारवेस्टिंग की सुविधा भी होगी। आवास और हास्टल के लिए कॉलेज परिसर में 3.62 एकड़ भूमि उपलब्ध है। इस प्रोजेक्ट को दो साल में पूरा कर लिया जाएगा। जिसकी लागत 76.97 करोड़ रुपये होगी। बैठक में सचिव स्वास्थ्य डाॅ. आर राजेश कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।
कृषि व गैर कृषि भूमि में पेड़ काटने की अनुमति का प्रस्ताव भी बैठक में आ सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य, राजस्व, शिक्षा, शहरी विकास और आवास से संबंधित प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है। बता दें, उत्तराखंड विधानसभा के 26 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है।
कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में होगा निर्णय
विधानसभा की ओर से सभी विधायकों को पत्र जारी कर सदन में उठाए जाने वाले लोक महत्व की सूचनाएं मांगी गई है। प्रदेश सरकार ने बजट सत्र 26 फरवरी से एक मार्च तक तय किया है। प्रदेश सरकार की ओर से आम बजट सदन में कब पेश किया जाएगा। इसका निर्णय कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में लिया जाएगा। विधानसभा सचिवालय ने सभी विधायकों से नियम 53, 58, 299 और 300 के तहत उठाए जाने वाले मुद्दों की सूचना मांगी है।
पिछले सत्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का विधेयक सदन में पेश करने से प्रश्न काल और कार्यस्थगन को स्थगित किया गया था। इस बार विधायक अपने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर प्रश्न दे रहे हैं। अब तक विधानसभा सचिवालय को लगभग 300 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं।
