Author: Avtar Singh Bisht

चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन आधार आधारित पंजीकरण का आंकड़ा 10 लाख पार हो चुका है। इसमें केदारनाथ धाम के लिए सबसे अधिक 3.29 लाख तीर्थयात्री पंजीकरण कर चुके हैं। यात्रा शुरू होने के बाद 40 प्रतिशत पंजीकरण ऑफलाइन किए जाएंगे।

पर्यटन विभाग ने 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा के लिए 20 मार्च से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया था। 10 दिन के भीतर यात्रा के लिए अलग-अलग तिथियों […]

उत्तराखंड आईएएस एसोसिएशन ने पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा राज्य में कथित अवैध खनन पर संसद में की गई टिप्पणी पर उठे विवाद के बाद नौकरशाहों के सम्मान और स्वाभिमान को लेकर आश्वासन की मांग की है।

एसोसिएशन ने शनिवार (30 मार्च, 2025) को अपने अध्यक्ष आनंद वर्धन की अध्यक्षता में एक बैठक के बाद जारी बयान में कहा कि इस टिप्पणी से अधिकारियों के मनोबल पर […]

उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, जहां कई प्रसिद्ध मंदिर हैं। इन्हीं में से एक है धारी देवी मंदिर, जिसे प्रदेश की रक्षक देवी माना जाता है। यह मंदिर पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीनगर में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है।

यहां माता के सिर की पूजा की जाती है, जबकि उनके धड़ की पूजा कालीमठ में होती है। नवरात्रि के दौरान यहां हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। देवी […]

ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग ने पहली बार प्रदेश के प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए सर्वे रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंप दी है। आयोग ने रिपोर्ट में पर्वतीय क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में लगातार घट रही बच्चों की संख्या और अध्यापकों की कमी पर चिंता जताते हुए सुधार के लिए सरकार को सुझाव दिए हैं।

रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि प्रदेश के 1149 प्राथमिक स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। चंपावत व रुद्रप्रयाग जिले के प्राथमिक स्कूलों में बच्चों व शिक्षकों की संख्या […]

उत्तराखंड के पूर्व आईपीएस अधिकारी दलीप सिंह कुंवर को राज्य का नया सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। उन्होंने बुधवार को औपचारिक रूप से अपना पदभार ग्रहण कर लिया।

अपने सेवाकाल में उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वे उत्तराखंड पुलिस विभाग में डीआईजी इंटेलिजेंस और देहरादून के एसएसपी के पद पर कार्यरत रहे हैं। अपने कार्यकाल के […]

तमाम विरोध के बीच संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में पेश कर दिया. इससे पहले संसदीय समिति (जेपीसी) में कुल 44 संशोधन पेश किए गए, जिसमें करीब 14 संशोधन जगदंबिका पाल की अगुवाई वाली जेपीसी ने स्वीकार कर लिए.

संशोधित बिल को कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी थी. आइए जानते हैं कुछ जरूरी सवालों के जवाब जो वक्फ से जुड़े हैं और जिनके जवाब इसके इतिहास तक […]

संस्था के द्वितीय वार्षिक अधिवेशन की तैयारियाँ जोरों पर!अधिवेशन को लेकर उत्साह!सचिव ने की घोषणा

दिनांक 2 अप्रैल 2025 को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई, जिसमें संस्था के द्वितीय वार्षिक अधिवेशन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। यह अधिवेशन आगामी 27 अप्रैल […]

गैरसैण में होगा ‘किताब कौथिग! देशभर में अपनी पहचान बना चुका।

गैरसैण में होगा ‘किताब कौथिग’ उत्तराखंड के छोटे कस्बों और शहरों से शुरू हुआ “किताब कौथिग अभियान” अब देशभर में अपनी पहचान बना चुका है। “क्रिएटिव उत्तराखंड” टीम द्वारा 12 […]

कुमाऊं विश्वविद्यालय की ड्रॉप रो बॉल टीम 4 अप्रैल को रवाना होगी खिलाड़ियों को मिला बेहतरीन प्रशिक्षण, विश्वविद्यालय का मान बढ़ाने की उम्मीद

नैनीताल। कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल की ड्रॉप रो बॉल महिला एवं पुरुष टीम 4 अप्रैल को अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय ड्रॉप रो बॉल प्रतियोगिता 2024-25 के लिए दिल्ली/भोपाल रवाना होगी। इस […]

किरेन रिजिजू ने कहा कि नए वक्फ बिल का नाम ‘उम्मीद’ (UMEED) हो गया है। इस संशोधित बिल से नया सवेरा आने वाला है। करोड़ों मुसलमानों को फायदा होगा। मुसलमानों ने बिल का स्वागत किया है। बोर्ड के ऑडिट करने का भी प्रावधान रखा गया है। इस बिल के बाद असल पता चलेगा कि कितनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास हैं। वक्फ बोर्ड में अब 10 सदस्य मुस्लिम समुदाय से होंगे। 10 सदस्यों में 2 महिलाएं को रखना अनिवार्य कर दिया गया है। जबकि 4 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। बोर्ड में 3 सांसद होंगे। वहीं 1 सदस्य बार काउंसिल से होगा। दो प्रोफेशनल्स होंगे। संशोधन के बाद बोर्ड में मुसलमानों के हर वर्ग से सदस्य शामिल होंगे। रिजिजू ने कहा कि आप जब वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आदिवासी क्षेत्र में जाकर क्रिएट कर देंगे। शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 क्षेत्र में आप वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं कर सकेंगे, हमने आदिवासियों के अधिकार संरक्षित करने के लिए ये प्रावधान किया है। ट्रिब्यूनल में तीन मेंबर होंगे जिनका एक नीयत कार्यकाल होगा. वक्फ ट्रिब्यूनल के निर्णय से खुश नहीं हैं तो आप अदालत जा सकते हैं. ये रास्ता भी हमने खोल दिया है. वार्षिक अनुदान घटाकर सात से घटाकर पांच फीसदी कर दिया गया है जिससे ज्यादा पैसा चैरिटी के लिए खर्च किया जा सकेय़छ वक्फ संपत्ति पर भी लिमिटेशन एक्ट लागू होगा। सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर देता था। इसे हमने हटा दिया है। इसे कुछ लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। इस प्रावधान का इतना दुरुपयोग हुआ कि प्रॉपर्टी लाखों तक पहुंच गई और इसकी वजहसे कई विवाद देश में आए हैं। रिजिजू ने हरियाणा से कर्नाटक तक, वक्फ प्रॉपर्टी घोषित किए जाने के विवादों का भी जिक्र किया और कहा कि केरल में 600 ईसाई परिवारों की जमीन को वक्फ बोर्ड ने वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। अभी भी देर नहीं हुआ, आप राजनीतिकरण करके अड़े रहे तो मुश्किल में फंसने वाले हैं। इस बिल का विरोध करके कांग्रेस के साथी दल भी बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं। इस संसद को भी वक्फ डिक्लेयर न कर दें, इसको ध्यान में रखकर आगे काम करें। रिजिजू ने कहा कि मेरी हिम्मत को तो सराहो, मेरे हमराही बनो। मैंने एक शमा जलाई है हवाओं के खिलाफ. पीएम मोदी ने मेरे जैसे एक साधारण सदस्य को इतना पुण्य का काम करने के लिए चुना है। रिजिजू ने कहा कि हम किसी जाति-धर्म की वजह से सांसद नहीं बने हैं। आपका ट्रस्ट है, ट्रस्ट को चैरिटी कमिश्नर संभालता है. आप कैसे कहेंगे कि वह मुसलमान नहीं है तो कैसे संभाल सकता है। ये बार-बार कहा जा रहा है कि मुसलमान के मामले में गैर मुस्लिम क्यों आ रहा है। अरे इसका धार्मिक व्यवस्था से कोई लेना-देना नहीं देना नहीं है। ये संपत्ति के मैनेजमेंट से जुड़ा मामला है। उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ की जिन संपत्तियों पर विवाद है, हम कोर्ट के पावर को कैसे ले सकते हैं। सीएए जब लाए थे, तब भी ये लोग कह रहे थे कि मुसलमान का हक छिना जा रहा है। बताइए, किसी मुसलमान की नागरिकता छिनी गई है। आज आप दोबारा मिसलीड करेंगे तो मुंह की खाना पड़ेगा आपको। फिर कोई बिल लेकर दोबारा आएंगे और पर्दाफाश करेंगे आपका। आप वक्फ क्रिएट कर सकते हैं लेकिन महिलाओं और बच्चों का अधिकार नहीं छिन सकते। ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है।

आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर मोदी सरकार की अग्निपरीक्षा है। बिल को दोपहर 12 बजे सदन के पटल पर रखे जाने के लिए सरकार तैयार है। दूसरी ओर […]