केंद्र सरकार ने 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग (EWS) को 10% आरक्षण देकर सामाजिक न्याय की नई राह खोली थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे संवैधानिक मान्यता […]
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