Category: हल्द्वानी हाई कोर्ट

उत्तराखंड राज्य को बने दो दशक से ज्यादा हो चुके हैं, मगर सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही अब भी ‘भावी परियोजनाओं’ की सूची में कहीं दबी हुई है। कुमाऊं […]