उन्होंने कहा है कि ऐसे बच्चों को 26 जनवरी पर राज्य सरकार सम्मानित करेगी। वहीं, उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग ने जिलाधिकारियों को इस मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। […]
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उत्तराखंड सरकार और राज्य चुनाव आयोग की ओर से अब तक निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं किए जाने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने सरकार के जवाब से असंतुष्ट होते हुए शहरी विकास सचिव को मंगलवार नौ जनवरी को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। निकाय चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, शहरी विकास सचिव को कोर्ट में पेश होने के निर्देश
जसपुर निवासी अनीस ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि जसपुर नगर पालिका सहित प्रदेश की नगर पालिकाओं का कार्यकाल दो दिसंबर को समाप्त हो गया है पर सरकार […]
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने यूपीसीएल के बिजली दर बढ़ोतरी के प्रस्ताव को लेकर आम लोगों से सुझाव मांगे हैं। इसके लिए 31 जनवरी की डेडलाइन तय की गई है। जिसके आधार पर बिजली दरों का फैसला होगा, जो एक अप्रैल से लागू होगा। बिजली दर बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर आप भी दे सकते हैं सुझाव, जानिए कहां और कब तक
उत्तराखंड के 27 लाख बिजली उपभोक्ताओं पर नए साल में महंगी बिजली का बोझ बढ़ने जा रहा है। इससे पहले इसको लेकर जनसुनवाई होगी। बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव […]
इंस्पेक्टरो की वरिष्ठता सूची को एक बार से जारी किया गया है। पिछले साल पीटीसी के अंकों के आधार पर वरिष्ठता सूची जारी हुई थी। लेकिन, पुलिस मुख्यालय ने इसे खारिज करते हुए नई अनंतिम सूची जारी की है।एक बार फिर जारी हुई 372 इंस्पेक्टरों की वरिष्ठता सूची, सात दिन में मांगी आपत्तियां
कुल 372 इंस्पेक्टरों (सिविल पुलिस, इंटेलीजेंस और आर्म्ड फोर्स) की इस सूची को जारी कर मुख्यालय ने आगामी सात दिनों में आपत्तियां भी मांगी हैं। हालांकि, यह अनंतिम सूची ही […]
सरकार के वन मंत्री सुबोध उनियाल के खिलाफ भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल का धरना देना भाजपा प्रदेश नेतृत्व को नहीं सुहाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भाजपा विधायक और वन मंत्री को शालीनता से अपनी बात रखने की हिदायत दी है।
उन्होंने दोनों नेताओं से फोन पर बातचीत में ताकीद किया कि उन्हें ऐसे किसी भी विवादित आचरण से बचना चाहिए, जो मीडिया की सुर्खी बनें और विपक्ष को बेजां सवाल […]
Hindustan Global Times,शैल ग्लोबल टाइम्स, अवतार सिंह बिष्ट, रूद्रपुर उत्तराखंड विभागीय पदोन्नतियों को भी समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। छह महीने में पुलिस की अधिकांश भर्तियां होंगी : डीजीपी
भर्तियों में शासन के निर्देश पर वेटिंग लिस्ट का भी होगा प्रावधानI Hindustan Global Times,शैल ग्लोबल टाइम्स, अवतार सिंह बिष्ट, रूद्रपुर उत्तराखंड इस साल के शुरुआती छह महीनों में पुलिस […]
Hindustan Global Times,शैल ग्लोबल टाइम्स,अवतार सिंह बिष्ट रूद्रपुर उत्तराखंड उत्तराखंड में सत्तारूढ़ भाजपा से मुकाबले के लिए कोई विपक्षी दल सबसे मजबूत है तो वह कांग्रेस ही है। अलग राज्य बनने के बाद अब तक हुए चार लोकसभा चुनाव में पांचों सीटों पर मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही रहा है।
अगले लोकसभा चुनाव में भी प्रदेश में जिताऊ चेहरे के मामले में आईएनडीआईए के अपने सहयोगी दलों पर भारी कांग्रेस अगले लोकसभा चुनाव में भी सीट शेयरिंग के फार्मूले पर […]
Hindustan Global Times, शैल ग्लोबल टाइम्स, अवतार सिंह बिष्ट, रूद्रपुर उत्तराखंड उत्तराखंड में परिवहन संघों की शासन से वार्ता बेनतीजा, हड़ताल रहेगी जारी, कल से एक्शन में सरकार वाहनों के हिट एंड रन संबंधी कानून पर चल रहे चक्काजाम के दूसरे दिन शासन से परिवहन संघों की वार्ता बेनतीजा रही। रोडवेज सहित कुछ संगठन तो मान गए हैं लेकिन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने बुधवार को चक्काजाम को समर्थन का एलान किया है।वाहनों के हिट एंड रन संबंधी कानून पर चल रहे चक्काजाम के दूसरे दिन शासन से परिवहन संघों की वार्ता बेनतीजा रही। रोडवेज सहित कुछ संगठन तो मान गए हैं लेकिन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने बुधवार को चक्काजाम को समर्थन का एलान किया है।
सचिव परिवहन ने वैकल्पिक व्यवस्था करने के साथ ही संचालन करने वालों को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। मोटर वाहन के हिट एंड रन कानून के विरोध में […]
उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना को पलीता लगाता झील विकास प्राधिकरण, पलायन को मजबूर हैं,उत्तराखंड के मूल निवासी, बाहरी व्यक्तियों के द्वारा अवैध निर्माण का प्राधिकरण की मिली भगत के चलते खुला समर्थन,Buro chief Uttrakhand
Dr Vikram Singh Mahori
जितेंद्र सिंह चनौतिया (अध्यक्ष)
नौकुचियाताल बोट एसोसिएशन , सीनियर कैमरामैन
कमल पलड़िया
Buro chief UttrakhandDr Vikram Singh Mahori सहयोगी कैमरामैनकमल पलड़िया मुख्यमंत्रियों की अनदेखी और अफसरशाही की भेंट चढ़ रही हजारों जिंदगियां Buro chief UttrakhandDr Vikram Singh Mahori सहयोगी कैमरामैनकमल पलड़िया […]
हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, अवतार सिंह बिष्ट, अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी परिषद, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच, के अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी प्रदीप कुकरेती महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके, वही चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति, मुख्य संरक्षक धीरेंद्र प्रताप पूर्व राज्य मंत्री उपाध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्ण समर्थन के साथ, भू अध्यादेश 1950 सशक्त भू कानून की मांग को लेकर, हाल फिलहाल मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम कर चुकी है। जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठनो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, मातृशक्ति युवा शक्ति ने खुलकर समर्थन दिया था। मूल निवास भू अध्यादेश की मांग को लेकर,मूल निवास-भू कानून समन्वय संघर्ष समिति मूल निवास-भू कानून समन्वय संघर्ष समिति, का गठन का पूरे प्रदेश में तहसील स्तर पर समिति मनाई जा रही है। जिससे उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना, को सार्थक करने के लिए उपरोक्त समिति का गठन किया गया है। आंदोलनकारी शक्तियां, गैर राजनीतिक मंच के द्वारा हमेशा उत्तराखंड राज्य के जन सरोकार, मूल अधिकारों को लेकर संघर्ष व्रत रहेगी। परिणाम स्वरूप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा मूल निवास को प्राथमिकता देते हुए स्थाई निवास की बाध्यता को समाप्त कर दिया। पूरी जानकारी क्यों जरूरी है भू अध्यादेश 1950 मूल निवास, खबर अपडेट हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स के साथ
अपीलआइये! इस ‘धात’ के साथ अपनी आवाज उठाएं साथियो,आप सबको नववर्ष और उत्तरैंणी की बहुत-बहुत बधाई-शुभकामनाएं। आप सब जानते हैं कि उत्तराखंड में इन दिनों एक नई तरह की बैचेनी […]
