Category: खटीमा

उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र से जुड़े रेलवे भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को अपना महत्वपूर्ण और अंतिम फैसला सुनाने जा रहा है। लगभग 29 एकड़ रेलवे भूमि पर वर्षों से चल रहे कब्जे को लेकर लंबी कानूनी प्रक्रिया अब खत्म होने की कगार पर है।

यह फैसला हजारों स्थानीय परिवारों के भविष्य के साथ-साथ देशभर में रेलवे भूमि प्रबंधन के मामलों के लिए भी एक अहम मिसाल साबित हो सकता है। ✍️ अवतार सिंह बिष्ट […]

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी को नागरिकता मामले में नोटिस जारी किया है। सोनिया गांधी पर नागरिकता लेने से पहले ही वोटर लिस्ट में नाम शामिल होने का आरोप है।

आज सोनिया गांधी का 79वां जन्मदिन भी है। बता दें कि सोनिया गांधी पर आरोप है कि नागरिकता लेने पहले ही उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो गया था। […]

विधायक शिव अरोरा ने एनएच 87 से अटरिया मन्दिर होते हुऐ सिडकुल ढाल क़ो जाने वाले 4 किलोमीटर लम्बे मार्ग का किया लोकार्पण16 वर्षो से जर्जर हाल मे था मार्ग हजारों लोगो क़ो मिलेगा मार्ग निर्माण का लाभ

रुद्रपुर। विधायक शिव अरोरा ने 16 वर्षो से जर्जर हाल मे एनएच 87 से अटरिया मंदिर मोड़ होते हुऐ परशुराम चौक सिडकुल ढाल तक जाने वाली 4 किलोमीटर लम्बी 1.94 […]

चंदोला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज: प्रतिभा, परंपरा और प्रगति का उत्सव

रुद्रपुर स्थित चंदोला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल के 23वें वार्षिकोत्सव पर आयोजित एल्युमिनाई मीट में कॉलेज का नाम रोशन करने वाले पूर्व छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। कॉलेज के […]

प्री-SIR: लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने की एक और पहल

संपादकीय भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड में प्री-SIR गतिविधियों की शुरुआत लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, सशक्त व विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण […]

आवारा कुत्तों का आतंक: कोटद्वार से रुद्रपुर होकर नैनीताल तक लापरवाही की एक ही कहानी

कोटद्वार में सात दिन के भीतर 104 लोगों को आवारा कुत्तों द्वारा काटे जाने की घटनाएं किसी एक शहर की विफलता नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड के शहरी तंत्र की गंभीर […]

“वर्दी में कानून नहीं, थप्पड़ का राज: देवभूमि में पुलिसिया संवेदनहीनता का नंगा सच”

यह घटना केवल एक थप्पड़ की नहीं, बल्कि कानून के राज, लोकतांत्रिक अधिकारों और पुलिस की संवेदनशीलता पर करारा तमाचा है। देहरादून की सड़कों पर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी नियुक्तियों […]

संपादकीय | जब कैम्पस और समाज दोनों चुप रहे

उत्तराखंड में एक ही दिन चार लोगों द्वारा आत्मघाती कदम उठाना केवल एक खबर नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है। पंतनगर विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान […]

खाली गांव, बदलती जनसंख्या और वोटर वेरिफिकेशन की चुनौतीउत्तराखंड में प्री-एसआईआर पर संपादकीय नजर

उत्तराखंड में आगामी विशेष समरी रिवीजन (SIR) से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किया जा रहा प्री-एसआईआर अभियान तकनीकी रूप से जितना जरूरी है, व्यावहारिक रूप से उतना ही कठिन […]

चुनावी सौगात या सशक्तिकरण की सच्ची पहल? उत्तराखंड में ‘डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम’ पर राजनीतिक बहस

उत्तराखंड में महिलाओं और युवाओं के लिए प्रस्तावित Direct Benefit Scheme की चर्चाएं तेज हैं। बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना और मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की तर्ज पर यहां भी […]