Category: हाई कोर्ट नैनीताल

सेमिनारों में उड़ान, फाइलों में जाम: लघु-सूक्ष्म उद्योग अब भी दफ्तरों की दहलीज़ पर”एसी हॉल में रोजगार की बातें, गलियारों में घिसते उद्यमियों के तलवे

रुद्रपुर, 30 जनवरी 2026भारतीय रिज़र्व बैंक, देहरादून द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को होटल सोनिया, रुद्रपुर में आयोजित की गई। टाउनहॉल मीटिंग […]

कुमाऊं मंडल प्रभारी पुरानचंद भट्ट ने आंदोलन की दी चेतावनी— सीमांत क्षेत्रों की अनदेखी पर उठे सवाल

रुद्रपुर,उत्तराखंड के सीमांत और दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में स्वरोजगार की संभावनाओं को लेकर एक बार फिर सरकार और उसके अधीन संस्थानों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। शिवसेना […]

ग्रह-नक्षत्र, घमंड और हवन: ठंड में नेताओं की कुंडली

ज्योतिषों की मानें तो इन दिनों बीजेपी की कुंडली पर ग्रह-नक्षत्र कुछ खास मेहरबान नहीं हैं। राहु पूरे जोर से प्रकोप दिखा रहा है, केतु ऊँचे आसन पर बैठकर मौन […]

उत्तराखंड के ज्वलंत सरोकारों की गूंज: पौड़ी में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन! मुख्य अतिथि के रूप में अवतार सिंह बिष्ट

पौड़ी गढ़वाल मुख्यालय में आयोजित हिमालय क्रांति पार्टी के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि उत्तराखंड की आत्मा आज भी अपने मूल प्रश्नों—जल, जंगल, […]

संपादकीय | अंकिता भंडारी केस: सवालों के घेरे में सरकार की नीयत

उत्तराखंड का बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर पुष्कर सिंह धामी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, […]

संपादकीय | सितारगंज में आधार केंद्र घोटाला: प्रशासनिक लापरवाही या संगठित जालसाजी?

सितारगंज क्षेत्र में फर्जी दस्तावेजों के सहारे प्रमाणपत्र बनवाने के मामले अभी ठंडे भी नहीं पड़े थे कि अब आधार जैसे अति संवेदनशील पहचान दस्तावेज से जुड़ा एक सनसनीखेज खुलासा […]

औद्योगिक विकास को नई रफ्तार: सिडकुल भूमि उप-पट्टे की राह हुई साफ

उत्तराखंड में औद्योगिक विकास की राह में वर्षों से चली आ रही भूमि की कमी अब दूर होने की दिशा में निर्णायक कदम उठाया गया है। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा शासनादेश […]

सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा हाल ही में अधिसूचित एक नए नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जता दी है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि यूजीसी के नए नियमों में जाति-आधारित भेदभाव की एक सीमित और गैर-समावेशी परिभाषा अपनाई गई है, जिससे कुछ वर्गों को संस्थागत संरक्षण से बाहर कर दिया गया है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से तत्काल सुनवाई की मांग पर विचार किया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी […]

कुमाऊँ में पॉलीहाउस घोटाले का आरोप: शिवसेना ने आयुक्त को सौंपा ज्ञापन

कुमाऊँ मंडल में बागवानी विभाग से संबद्ध एक वेंडर कंपनी पर किसानों के साथ धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं। शिवसेना कुमाऊँ मंडल प्रमुख पूरनचंद्र भट्ट ने कुमाऊँ आयुक्त को […]

जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया द्वारा लंबित वादों के त्वरित निस्तारण व शत-प्रतिशत राजस्व वसूली के निर्देश, गदरपुर के संग्रह अमीन निलंबित

जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बुधवार को जिला सभागार में मासिक स्टाफ बैठक के दौरान उप जिलाधिकारियों को नियमित कोर्ट लगाकर पुराने व लंबित वादों का प्राथमिकता से त्वरित निस्तारण […]