निकाय चुनाव से पहले देहरादून में मलिन बस्तियों के नियमितीकरण का मुद्दा फिर गर्मा गया है। मलिन बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर बीजेपी सरकार जो अध्यादेश लेकर आई थी, उसकी समयसीमा सोमवार को पूरी हो चुकी है।कांग्रेस का कहना है कि सरकार मामले में ठोस कदम उठाए, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा।

वहीं भाजपा का कहना है कि सरकार बस्तीवासियों के हित में हर संभव कदम उठा रही है। राज्य सरकार 2018 में मलिन बस्तियों को लेकर अध्यादेश लेकर आई थी। इसके बाद बस्तियों पर कार्रवाई का खतरा टल गया था। इसके बाद 2021 में फिर से अध्यादेश लाया गया। इसकी समयसीमा 21 अक्तूबर को पूरी हो रही है। ऐसे में यह मुद्दा फिर से गर्मा गया है। आगे निकाय चुनाव होने हैं। बस्तियों के वोट बैंक पर भाजपा-कांग्रेस के साथ ही अन्य राजनैतिक दलों की नजर है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि शासन की ओर से मलिन बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर जो भी गाइडलाइन जारी होगी। उसके मुताबिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।नियमितीकरण को लेकर सरकार गंभीर गामा नगर निगम के निवर्तमान मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि नगर निगम के अंतर्गत समस्त बस्तियों में सरकार ने करोड़ों की लागत से विकास कार्य करवाए हैं।बस्ती के लोगों के हित में नगर निगम बोर्ड ने नौ साल का हाउस टैक्स माफ करने का निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बस्तियों के लोगों को मालिकाना हक देने को लेकर वार्ता हुई है। सरकार बस्तियों के नियमितीकरण के लिए जल्द ठोस कदम उठाएगी।

हिंदुस्तान Global Times/print media,शैल ग्लोबल टाइम्स

सरकार के सामने बड़ी चुनौती

देहरादून में मलिन बस्तियों में 2016 के बाद अवैध बने मकानों को बिजली-पानी के कनेक्शन देने पर रोक लगा दी गई थी। विभाग आवेदन करने पर लोगों से निगम की एनओसी मांग रहे हैं। रिस्पना नदी फ्लड जोन में अतिक्रमण के दायरे में कई मकान आ रहे हैं। नियमितीकरण और मालिकाना हक देने की चुनौती सरकार के सामने है। नियमितीकरण को लाए गए अध्यादेश की समयसीमा पूरी, कांग्रेस ने कहा- सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए तो होगा आंदोलन

दीपावली तक छुट्टियों पर लगाई रोक

उप नगर आयुक्त गौरव भसीन ने बताया कि जिलाधिकारी व प्रशासक नगर निगम सविन बंसल और नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर रविवार को 32 टीमें मरम्मत कार्य में लगाई गई थी। इसके अलावा दून शहर में देर रात कर्मचारी मरम्मत कार्य में जुटे रहे। करीब पांच सौ लाइट ठीक की गई। पथ प्रकाश निरीक्षक रणजीत सिंह राणा ने बताया कि दीपावली से पहले हर हाल में शहर की समस्त लाइटें ठीक होनी हैं। उन्होंने बताया कि दीपावली तक स्ट्रीट लाइट मरम्मत कार्य से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों के छुट्टी लेने पर रोक लगा दी गई है।

बस्तियां नहीं उजड़ने देंगे खजानदास

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक खजानदास ने कहा कि उन्होंने विधानसभा सत्र में बस्तियों के नियमितीकरण के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। वह हाल ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से मिले थे। उन्होंने कहा कि सीएम और कैबिनेट मंत्री ने उसी दौरान आश्वासन दे दिया था कि दून शहर में स्थित 129 बस्तियों समेत प्रदेशभर की 582 बस्तियों को नियमितीकरण की दिशा में सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा सरकार बस्तीवासियों के हित में हर संभव कदम उठा रही है।

मुख्य सचिव से मिलेंगे राजकुमार

कांग्रेस के पूर्व विधायक राजकुमार का कहना है कि कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में दो अक्तूबर 2016 को मलिन बस्तियों में रह रहे अस्सी लोगों को मालिकाना हक दिया गया था और पट्टे दिए गए थे। बारी-बारी से सभी को मालिकाना हक दिया जाना था।उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जो अध्यादेश लेकर आई थी, उसकी समयसीमा पूरी होने जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर जल्द मुख्य सचिव से मुलाकात करेंगे। यदि जल्द सरकार ने नियमितीरण को लेकर ठोस कदम नहीं उठाया तो आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे।