उत्तराखंड संयुक्त राज्य आंदोलनकारी मंच एवं उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद,
के संयुक्त तत्वाधान में भू अध्यादेश 1950, लोकायुक्त कानून का गठन ,मूल निवास, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को10% क्षैतिज आरक्षण, भू कानून लोकायुक्त का गठन।आदि मांगों को लेकर 13 जनपदों के राज्य आंदोलनकारी देहरादून परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री आवास कुच के कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।
उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद के अध्यक्ष अवतार सिंह बिष्ट ने भू कानून के साथ-साथ स्मार्ट सिटी के नाम पर गरीबों को उजाड़ने का विरोध किया।। अपने संबोधन में अवतार सिंह बिष्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर पूर्ण आस्था व्यक्त करते हुए अति शीघ्र भू कानून लागू करने की मांग मंच के माध्यम से की।
उधर दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान जारी कर कहा है। राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं के अनुरूप भू कानून लागू किया जाएगा। जिसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है ।अगले सत्र में भू कानून पर बड़ा फैसला आ सकता है। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड, के लिए सराहनीय कार्य किए गए हैं। नकल माफिया सलाखों के अंदर हैं। भू माफियाओं पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लैंड जिहाद पर अंकुश लग रहा है। राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद हमेशा जन सरोकार के मुद्दों को लेकर संघर्षरत रहेगा जय भारत जय उत्तराखंड
। Hindustan Global Times अवतार सिंह बिष्ट विरोध प्रदर्शन की पूरी कवरेज कर रहे है ।
राज्य में सशक्त भू-कानून को लेकर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि राज्य में भू-कानून लागू करने को सरकार पूरी तरह से तैयार और प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जल्द ही कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के लिए जन-भावनाओं का सम्मान सर्वोपरी है। उन्होंने कहा कि भू-कानून के लिए गठित समिति की रिपोर्ट सरकार को मिल चुकी है। जल्द ही इस रिपोर्ट को कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा।
