केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्ताव का ले आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। जबकि मुख्य वन्यजीव वार्डन, उत्तराखंड द्वारा तैयार की जाने वाली इस योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकार उपयोगकर्ता एजेंसी से वन्यजीवों पर परियोजना के प्रभाव को कम करने के लिए पहले ही 50 लाख रुपये भी जमा करा चुकी है। वहीं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उनको प्रेषित सूचना के तहत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि उक्त भाग में वन विभाग द्वारा वन भूमि उपलब्ध नहीं किए जाने के कारण वर्ष प्रस्तावित संरक्षण को डिस्कोप कर दिया गया वर्तमान में उक्त भाग में केवल मौजूद सड़क के ओवरले डामरीकरण का कार्य किया जाना ही प्रस्तावित है। डॉ० गणेश उपाध्याय ने कहा कि उत्तराखंड सरकार की लीपा पोती के बीच भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87( वर्तमान राज्यमार्ग 109) नगला तिराहे से लेकर शमशान घाट लालकुआं तक का फोर लेन सड़क कार्य बन्द हो चुका है। भाजपा सरकार की कथनी करनी के बीच अंतर से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले पर्यटक व स्थानीय जनता इसका खामियाजा भुगतने को मजबूर है। वहीं मौजूद सांसद हवा हवाई सांसद बनकर सत्ता सुख भोग रहे हैं। प्रदेश की जनता भाजपा को इस लोकसभा चुनाव में सबक अवश्य सिखाते हुए सत्ता से उखाड़ फेकेगी।
