जबकि इसके बाद गठित टास्क फोर्स जिला प्रशासन के साथ संयुक्त अभियान चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगी। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि 11 मार्च 2016 के बाद सरकारी जमीन पर बने भवनों को चिन्हित करने के लिए टास्क फोर्स गठित की गई थी।
टास्क फोर्स ने मौके पर जाकर सर्वे किए हैं। टीमों ने बस्तियों में करीब 525 भवन चिन्हित किए हैं। इनमें से 89 मकान नगर निगम, बारह मकान नगर पालिका मसूरी, 415 मकान एमडीडीए की भूमि, नौ मकान राज्य सरकार की भूमि पर बने हैं। उधर प्राधिकरण और नगर पालिका के अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद इस मामले को लेकर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।
टास्क फोर्स में ये अधिकारी रहे शामिल
अपर नगर आयुक्त, पुलिस अधीक्षक या उनके नामित प्रतिनिधि, उप जिलाधिकारी सदर या उनके ओर से नामित प्रतिनिधि, उप नगर आयुक्त नगर निगम, कर अधीक्षक भूमि, अधीक्षण अभियंता सिंचाई खंड, पेयजल विभाग, विद्युत विभाग, जल संस्थान या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
