इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
महेश भट्ट ने कहा, “भू-कानून को लेकर हमारी पार्टी का स्पष्ट मत है। इसी को देखते हुए हमारी पार्टी ने इस दिशा में बाकायदा कमेटी का भी गठन किया था।
हिंदुस्तान Global Times/print media,शैल ग्लोबल टाइम्स,अवतार सिंह बिष्ट, रुद्रपुर
अगर किसी भी व्यक्ति को इस संबंध में कोई सुझाव देना है, तो वह कमेटी को दे सकता है। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। हम तो चाहते ही हैं कि लोग बड़ी संख्या में इस संबंध में अपना सुझाव दें, क्योंकि अब पूरा मसौदा लगभग तैयारी की ओर है। अब ऐसे में यह कहना कि अलग से इसके लिए सुझाव मांगे जाएंगे, मुझे लगता है कि यह उचित नहीं है। कोई भी व्यक्ति कमेटी के समक्ष इस संबंध में अपना सुझाव दे सकता है। मैं फिर से लोगों से अपील करता हूं कि इस विषय का राजनीतिकरण करके सियासी लाभ प्राप्त करने की कोशिश न की जाए। भू-क्षेत्र की रक्षा के लिए आगामी दिनों में सीएम सख्त कानून लेकर आएंगे।”
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी भू-कानून को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वह इस संबंध में जल्द ही कोई सख्त कानून लेकर आने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए।”
इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी भू-कानून को लेकर अपने सख्त रुख का परिचय दिया था। उन्होंने दो टूक कहा था कि अगले विधानसभा सत्र में भू-कानून संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। उन्होंने उत्तराखंड की जनता को आश्वस्त किया था कि उनकी सरकार भू-कानून का मुद्दा सुलझा लेगी। पर्यटन, शिक्षा और ग्रामीण विकास के नाम पर भूमि का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
