उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के आह्वान पर 10% क्षैतिज आरक्षण के संबंध में प्रवर समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष सौंपने के उपरांत, विधानसभा सत्र आहूत न किए जाने पर 20 दिसंबर को देहरादून में राज्य आंदोलनकारी एकजुट होंगे ।वहीं दूसरी ओर 20 दिसंबर 2023 को ही प्रत्येक तहसील स्तर पर मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को ज्ञापन भी प्रेषित किए जाने हैं। पूरे प्रदेश के राज्य आंदोलनकारी में सरकार के प्रति विशेष विधानसभा सत्र ना बुलाए जाने पर आक्रोश है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स ने (दूरभाष पर) जब जानकारी ली, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का स्पष्ट कहना था। हम राज्य आंदोलनकारी के संदर्भ में गंभीर है। सरकार ने राज्य आंदोलनकारी के बारे में जो जो भी घोषणाएं की हैं, सभी पर सरकार ईमानदारी से कार्य कर रही है ।जनवरी माह में विधानसभा सत्र के दौरान राज्य आंदोलनकारी की प्रवर समिति के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर मोहर लगा दी जाएगी 1
हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स ,अवतार सिंह बिष्ट ,रूद्रपुर उत्तराखंड
उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों से राज्य आंदोलनकार्यो को एकजुट करने के लिए, कुछ इस तरह के ज्ञापन सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। देहरादून से प्रसारित
हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स ,अवतार सिंह बिष्ट ,रूद्रपुर उत्तराखंड
देहरादून
उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी मंच
सूचना व निवेदन
साथियों शहीद स्मारक पर बैठक कें उपरांत सभी ने एक सुर मेँ तय किया था कि कल देहरादून मेँ दिनांक 20-दिसम्बर को प्रातः 11-बजे , दीनदयाल पार्क नजदीक क्वालिटी हार्डवेयर पर दो मुख्य मांगों (चिन्हीकरण व 10%) को लेकर धरना दिया जायेगा।
उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी मंच आपसे सभी से अपील करता है कि सभी अपने-अपने जिले व तहसील स्तर पर धरना/प्रदर्शन कर माननीय मुख्यमन्त्री को ज्ञापन सौंपेंगे।
राज्य आंदोलनकारियों की नाराज है क्योंकि राज्य आंदोलनकारियों कें मामले को लेकर यदि सरकार गम्भीर है तो फिर अभी तक विधानसभा सत्र आहूत क्यों नहीं किया गया और ना ही अभी तक चिन्हीकरण को लेकर किसी भी जिलें मेँ प्रशासन द्वारा कोई पहल नहीं हुई।
उधम सिंह नगर से प्रसारित ज्ञापन
सूचना- उधम सिंह नगर जनपद के समस्त राज्य निर्माण सेनानी भाई बहनों से मेरा अनुरोध है कि कल दिनांक 20 दिसंबर 2023 को प्रातः 11:30 बजे अपने-अपने तहसील मुख्यालयों में उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से 10% क्षैतिज आरक्षण का बिल अति शीघ्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर, पास करने के बाद इसका लाभ देने बाबत एक ज्ञापन प्रेषित किया जाना तय हुआ है मेरा देवतुल्य राज्य निर्माण सेनानियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में अपने-अपने तहसील मुख्यालय में पहुंचकर ज्ञापन प्रेषित करने में अपना योगदान दें, धन्यवाद, राज्य निर्माण सेनानी जिंदाबाद जिंदाबाद🙏👍सूचना- उधम सिंह नगर जनपद के समस्त राज्य निर्माण सेनानी भाई बहनों से मेरा अनुरोध है कि कल दिनांक 20 दिसंबर 2023 को प्रातः 11:30 बजे अपने-अपने तहसील मुख्यालयों में उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से 10% क्षैतिज आरक्षण का बिल अति शीघ्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर, पास करने के बाद इसका लाभ देने बाबत एक ज्ञापन प्रेषित किया जाना तय हुआ है मेरा देवतुल्य राज्य निर्माण सेनानियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में अपने-अपने तहसील मुख्यालय में पहुंचकर ज्ञापन प्रेषित करने में अपना योगदान दें, धन्यवाद, राज्य निर्माण सेनानी जिंदाबाद जिंदाबाद।
कोटद्वार से प्रसारित ज्ञापन
सम्मानित उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी साथियो
आपसे निवेदन है कल 20,12,2024 को उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलंकारियों से संबंधित तीन विषयो की मांगो (चिन्होकरण,10% आरक्षण व मृतक आश्रितो को पेंशन पर जल्द कार्यवाही ) को लेकर प्रातः 10 बजे से कोटद्वार तहसील मे धरना पर्दशन के पश्चात उपजिलाधिकारी कोटद्वार के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को झापन दिया जायेगा
आपके सहयोग के आकांक्षी
उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी मोर्चा
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के संदर्भ में जिला नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर के साथ-साथ जिला चमोली से भी धरना प्रदर्शन या फिर ज्ञापन प्रेषित करने को लेकर सोशल मीडिया में मांग उठ रही है। कल 20 दिसंबर को राज्य आंदोलनकारी अपनी व्यक्तिगत मांगों को लेकर मुखर होते दिखाई देंगे।
उत्तरकाशी से गोविंद डोभाल की यह अपील
उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी मंच
सूचना व निवेदन
साथियों शहीद स्मारक पर बैठक कें उपरांत सभी ने एक सुर मेँ तय किया था कि कल देहरादून मेँ दिनांक 20-दिसम्बर को प्रातः 11-बजे , दीनदयाल पार्क नजदीक क्वालिटी हार्डवेयर पर दो मुख्य मांगों (चिन्हीकरण व 10%) को लेकर धरना दिया जायेगा।
उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी मंच आपसे सभी से अपील करता है कि सभी अपने-अपने जिले व तहसील स्तर पर धरना/प्रदर्शन कर माननीय मुख्यमन्त्री को ज्ञापन सौंपेंगे।
राज्य आंदोलनकारियों की नाराज है क्योंकि राज्य आंदोलनकारियों कें मामले को लेकर यदि सरकार गम्भीर है तो फिर अभी तक विधानसभा सत्र आहूत क्यों नहीं किया गया और ना ही अभी तक चिन्हीकरण को लेकर किसी भी जिलें मेँ प्रशासन द्वारा कोई पहल नहीं हुई।
बाल गोविंद डोभाल. केंद्रीय उपाध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष बड़कोट यमुना घाटी उत्तरकाशी उत्तराखंड
