आज दिनांक 20/12/2023 को उत्तराखंड राज्य आन्दोलनकारी मंच के प्रदेश अध्य्क्ष शिव शंकर भाटिया ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए प्रदेश के मुखिया माननीय पुष्कर सिंह धामी से प्रदेश के समस्त आन्दोलनकारियों की ओर से अपील की कि सरकार अपनी पूर्व में घोषित घोषणाओं के अनुरूप राज्य आन्दोलनकारियों की तीन मांगें दिनांक 26 जनवरी 2024 तक अवश्य पूर्ण करे । अन्यथा सरकार द्वारा वायदा खिलाफी की स्थिति में उत्तराखंड राज्य आन्दोलनकारी मंच आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर दिनांक 10 जनवरी २०२४ को सुबह 10:00 बजे समीक्षा बैठक तहसील प्रसार मे करके अपनी आगे की रणनीति तय करेगा ।
हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रूद्रपुर उत्तराखंड अवतार सिंह बिष्ट
प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं ।
1- 10 प्रतिशत क्षेतिज आरक्षण को विधानसभा से पारित कर कानून का रूप दिया जाए तथा अविलम्ब उसका लाभ आन्दोलनकारियों को प्रदान किया जाए ।
2- दायित्व बंटवारे की प्रक्रिया के तहत राज्य आन्दोलनकारी सम्मान परिषद का गठन किया। जाए जिससे समस्त वंचित तथा चिन्हित राज्य आन्दोलनकारियों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक मंच मिल सके ।
3 – एक समान पेंशन लागू करने के साथ साथ चिन्हिकरण की प्रक्रिया गतिमान करे व वास्तविक छुटे आन्दोलनकारियों का चिन्हिकरण किया जाए । खटीमा में ज्ञापन प्रेषित करने वालों में मुख्य रूप से
होशियार सिंह जेठी प्रकाश तिवारी, भगवान जोशी, गणेश मंडेला, कैलाश पंत, सर्वेश पाठक, हरिश्चंद्र सुयाल, अली अहमद आरती, भैरव सिंह अधिकारी, तेज सिंह सावंत, अमित पांडे, ईश्वरी दत्त पांडे, मोहम्मद बदर सिद्दीकी, रवीश चंद्र गहतोड़ी, गीता अधिकारी, कमला मेलकानी आदि उपस्थित थे।
