पीएम किसान सम्मान निधि में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए भारत सरकार की ओर से किसानों के खाते ई-केवाईसी करवाए गए। जिले में वर्तमान में 60 हजार किसानों ने खाते ई-केवाईसी करा लिए हैं। अभी भी 15 हजार किसानों ने ई-केवाईसी नहीं कराया है। इसके चलते भारत सरकार की ओर से इन्हें राशि का भुगतान नहीं किया गया है।
हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स,अवतार सिंह बिष्ट, रूद्रपुर उत्तराखंड
योजना के तहत किसानों को सालाना छह हजार रुपये तीन किस्तों के रूप में दिए जाते हैं।
कृषि विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 2021 तक विभाग ने फर्जी तरीके से लाभ ले रहे 2000 किसानों के खातों को इनएक्टिव किया था, यानी की यह किसान आयकर देने के बाद भी सरकार की सुविधा का लाभ ले रहे थे। इसी तरह अब विभाग की ओर से ई-केवाईसी नहीं कराने वाले किसानों का सत्यापन किया जा रहा है।
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मुख्य कृषि अधिकारी एके वर्मा ने बताया कि ई-केवाईसी नहीं कराने वाले 15 हजार किसानों का जल्द विभाग की ओर से सत्यापन किया जाएगा।
