आज विधानसभा के वरिष्ठ सदस्य संविधानिक विषयो के ज्ञाता आंदोलनकारी आरक्षण पर गठित विधानसभा की प्रवर समिति के सदस्य श्रीमान मुन्ना सिंह चौहान जी से आज उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के सदस्यों एवम पदाधिकारियों ने उनके आवास पर जाकर उनका आभार धन्यवाद एवम बुके शाल देकर सम्मान किया।
मंच के अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी के नेतृत्व मे गए प्रति निधि मंडल ने जहां एक ओर प्रवर समिति सदस्य के रूप मे राज्य आंदोलनकारी आरक्षण उनके द्वारा सकारात्मक रूख अपनाने एवम इसे पास कराने पर भूमिका निभाने तथा हाल ही में गैरसैंण सत्र मे उत्तराखंड हित के विषयो पर जिस प्रखरता के साथ संविधानिक पक्ष को मजबूती से रखते हुए तर्क के साथ अपनी बात रखी एवम उत्तराखंड के मूल निवासियों के हक की बात की उसके लिए उनका विशेष आभार जताते हुए उनका उत्साह वर्धन किया। राज्य आंदोलनकारियों ने कहा कि जो भी विधायक भविष्य मे आपकी तरह उत्तराखंड के मूल विषयो जैसे मूल निवास भू कानून स्थानीय लोगों लो प्राथमिकता एवम उनकी हक हकुकों की बात सदन के भीतर या सदन के बाहर मजबूती से लड़ेगा । राज्य आंदोलनकारियों को मजबूती से अपने पीछे खड़ा पाएगा और राज्य आंदोलनकारी शक्तियां हमेशा उनका समर्थन करेंगी। प्रतिनिधि मंडल मे राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह प्रदेश महासचिव राम लाल खंडूड़ी प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती सलाहकार मंडल के सदस्य केशव उनियाल, द्वारिका बिष्ट, राधा तिवाड़ी, तारा कबटियाल,, सुमन सिंह भंडारी, रघुवीर सिंह तोमर, राकेश सेमवाल,बंटी थापा, सत्येंद्र नोगाई, पुष्कर बहुगुणा, आदि शामिल थे।
संपादकीय, उत्तराखंड राज्य की मूल अवधारणा जीस मकसद से उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था । विधायक मुन्ना सिंह चौहान द्वारा गैरसण सत्र में प्रमुखता से उठाया गया, इसमें बंगालियों को आरक्षण के संदर्भ में भी उन्होंने अपनी बात को प्रमुखता से रखा। रुद्रपुर विधानसभा में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, बयान बाजी का दौर भी चला ,जिसमें रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा को मुन्ना सिंह चौहान के संदर्भ में सफाई देनी पड़ी, वही सितारगंज के विधायक मंत्री सौरभ बहुगुणा को भी मुन्ना सिंह चौहान के संदर्भ में सफाई देनी पड़ी, आपको अवगत करा दे नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट के द्वारा बंगालियों को आरक्षण के संदर्भ में लोकसभा सदन में अपनी बात को प्रमुखता से रखा था ।उत्तराखंड के अंदर तभी से इस आरक्षण को लेकर बवाल मचा हुआ है। वहीं दूसरी और मुन्ना सिंह चौहान का बयान आने के बाद राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारिर्यों के साथ-साथ उत्तराखंड के मूल निवासियों ने बंगाली आरक्षण पर अपना मोर्चा खोल दिया है। 22 सितंबर 2024 को देहरादून शहीद स्मारक पर रणनीति पर विचार किया जाएगा। उत्तराखंड के प्रत्येक तहसील जिला स्तर पर विज्ञापन किए जाने पर रणनीति बना रही है। रुद्रपुर जिला मुख्यालय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम ज्ञापन प्रेषित भी किया जा रहा है। उत्तराखंड की मूल अवधारणा जिस मकसद से उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था उत्तराखंड के प्रत्येक जाति धर्म संप्रदाय जो उत्तराखंड का मूल निवासी है । आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जो लोग उत्तराखंड में आए वह आज उत्तराखंड राज्य की अवधारणा के विपरीत आरक्षण की मांग कर रहे हैं, सरकारी भूमि पर कब्जे किए जा रहे हैं। बांग्लादेशी रोहिलियों की शरण स्थली बन चुका है उधम सिंह नगर उत्तराखंड, नेता अपने वोट बैंक के चक्कर में धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़े हुए हैं, ।उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियो का स्पष्ट मनना है। उत्तराखंड के अंदर आर्थिक आधार पर प्रत्येक जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए , आरक्षण मिलने से सभी को लाभ होगा, फिलहाल राज्य आंदोलनरिकार्यों का झुकाव मुन्ना सिंह चौहान की तरफ होने से सरकार की स्थिति असमंजस की हो गई है ।आरक्षण लागू होने से प्रदेश व्यापी आंदोलन उत्तराखंड राज्यआंदोलन की तर्ज पर शुरू करने की भी बात चल रही है ।सूत्रों से यह भी मालूम चला है, उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में 1950, 1960 से रह रहे मैदानी क्षेत्र के लोगों के अंदर भी बंगाली आरक्षण को लेकर विरोध के स्वर दिखाई दे रहे हैं।#
उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद
