किसान प्रतिनिधियों ने की बड़ी मांग
वित्त मंत्री के साथ बातचीत के दौरान किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि एग्रीकल्चर लोन पर ब्याज दर 1% तक कर दिया जाए, तो इससे किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। वहीं किसान प्रतिनिधियों ने पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 6000 रुपये से बढ़ाकर 12 हजार रुपये करने की मांग की है। बता दें कि किसान संगठनों ने पीएम फसल बीमा योजना के तहत छोटे किसानों के लिए शून्य प्रीमियम वाले फसल बीमा की मांग की है। वहीं कृषि मशीनरी, फर्टिलाइजर और दवाओं पर जीएसटी छूट देने की भी मांग की है।
कीटनाशक दवाओं पर GST कम करने की मांग
किसान प्रतिनिधियों की बैठक में भारत कृषक समाज के अध्यक्ष अजयवीर जाखड़ भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि कृषि की उत्पादकता और किसान कल्याण को बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने 8 साल के लिए कीटनाशक दवाओं पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% करने की मांग की।
जाखड़ ने कहा कि 1000 करोड़ रुपये का निवेश कृषि में किया जाए और यह निवेश सोयाबीन और सरसों जैसी फसलों पर केंद्रित हो। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष धर्मेंद्र मलिक भी इस बैठक में शामिल थे। उन्होंने एमएसपी की समीक्षा की मांग की। इसमें भूमि किराया, कृषि मजदूरी और कटाई के बाद के खर्च को शामिल करने की भी मांग की गई।
धर्मेंद्र मलिक ने कंपनी की वेबसाइट पर एग्रीकल्चर मशीनों की कीमत प्रदर्शित करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि मंडी के बुनियादी ढांचे में भी सुधार हो और एमएसपी की कवरेज का विस्तार किया जाए। अभी 23 फसलों पर केंद्र सरकार एमएसपी की घोषणा करती है। इस बैठक में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष आरजी अग्रवाल भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि आयत की अनुमति एमएसपी लेवल से नीचे होने पर नहीं दी जाए। साथ ही आपात स्थिति में न्यूनतम निर्यात मूल्य भी तय की जाए।
