स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 4 जुलाई से 30 सितंबर, 2024 तक 3 महीने का अभियान
आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों ने ‘सम्पूर्णता संकल्प’ के माध्यम से अपने सिद्धांतों को दोहराते हुए ‘सम्पूर्णता अभियान’ के लक्ष्यों को पूरा करने और पहचाने गए संकेतकों की पूर्ण संतृप्ति की दिशा में प्रगति में तेजी लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के रतलाम और सिंगरौली जैसे स्थानों पर अभियान के प्रमुख संकेतकों पर जोर देते हुए शिविरों का आयोजन भी शामिल था। इसी तरह, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर और हरियाणा के नूंह के जिला मुख्यालयों पर धूमधाम और स्थानीय भागीदारी के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।
आंध्र प्रदेश के अन्नामय्या जिले के कुराबलाकोटा मंडल में आयोजित स्वास्थ्य शिविर का स्थानीय लोगों ने भारी उत्साह के साथ स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के बांसगांव ब्लॉक और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के निरमंड ब्लॉक में सैकड़ों आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए क्षेत्रीय भोजन की पौष्टिक किस्मों को प्रदर्शित करने के लिए एकत्र हुई। ‘सम्पूर्णता अभियान’ का उत्सव मनाते हुए समर्पित सेल्फी बूथों पर तस्वीरें क्लिक करते खुश चेहरे एक आम दृश्य थे। कुछ स्थानों पर सम्पूर्णता अभियान के प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों और लक्ष्यों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए संपूर्णता यात्राएं आयोजित की गईं। स्कूली बच्चे और एनसीसी कैडेट आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम मन्यम के भामिनी ब्लॉक में ऐसी ही एक सम्पूर्णता यात्रा में शामिल हुए। हरियाणा के चरखी दादरी जिले के बधरा ब्लॉक में बच्चों ने चित्रकला प्रतियोगिताओं में भाग लेकर इस अनूठे कार्यक्रम को समर्थन भी दिया। लॉन्च के अन्य पहलुओं में सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, प्रदर्शनी स्टॉल, मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण आदि शामिल थे।
उत्तर-पूर्वी राज्यों ने भी पूरे जोश के साथ भाग लिया। अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री चौना मीन ने अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले के चौखाम ब्लॉक में सम्पूर्णता अभियान का शुभारंभ किया। नागालैंड में लॉन्च कार्यक्रम- किफिर को विधानसभा सदस्य (एमएलए) श्री सी किपिली संगतम ने संबोधित किया, जिससे उत्साहपूर्ण शुरुआत हुई। इसी तरह, मणिपुर के चुराचांदपुर जिले के लामका साउथ ब्लॉक ने लॉन्च कार्यक्रम के लिए मधुमेह और उच्च रक्तचाप पर एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया।
तीन महीने तक चलने वाले ‘सम्पूर्णता अभियान’ के हिस्से के रूप में, जिला और ब्लॉक के अधिकारी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर ग्राम सभा, नुक्कड़ नाटक, पौष्टिक आहार मेला, स्वास्थ्य शिविर, आईसीडीएस शिविर, जागरूकता मार्च और रैलियां, प्रदर्शनी, पोस्टर मेकिंग और कविता प्रतियोगिता जैसी जागरूकता गतिविधियां आयोजित करेंगे, जो सभी आकांक्षी ब्लॉकों और जिलों में शत-प्रतिशत संतृप्ति के लिए पहचाने गए 12 विषयों पर आधारित होंगी।
नीति आयोग के अधिकारी और युवा पेशेवर अभियान को प्रभावी ढंग से आयोजित करने और क्रियान्वित करने में स्थानीय शासन का मार्गदर्शन व समर्थन करने के लिए 300 जिलों में व्यक्तिगत रूप से शुभारंभ किए गए कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य एवं केंद्र-शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ सहयोग से न केवल अभियान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयासों को बल मिलेगा, बल्कि दूरदराज के इलाकों में सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करने में प्रतिस्पर्धात्मक और सहकारी संघवाद की भावना को भी मजबूती मिलेगी।
‘सम्पूर्णता अभियान‘ के फोकस क्षेत्र:
आकांक्षी ब्लॉक केपीआई:
1. पहली तिमाही के भीतर प्रसवपूर्व देखभाल (एएनसी) के लिए पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत;
2. ब्लॉक में लक्षित आबादी की तुलना में मधुमेह की जांच करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत;
3. ब्लॉक में लक्षित आबादी की तुलना में उच्च रक्तचाप की जांच करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत;
4. आईसीडीएस कार्यक्रम के तहत नियमित रूप से पूरक पोषण लेने वाली गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत;
5. मृदा नमूना संग्रह लक्ष्य के मुकाबले सृजित मृदा स्वास्थ्य कार्ड का प्रतिशत; और
6. ब्लॉक में कुल स्वयं सहायता समूह के मुकाबले रिवॉल्विंग फंड प्राप्त करने वाले स्वयं सहायता समूह का प्रतिशत
आकांक्षी जिला केपीआई:
1. पहली तिमाही के भीतर प्रसवपूर्व देखभाल (एएनसी) के लिए पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत;
2. आईसीडीएस कार्यक्रम के तहत नियमित रूप से पूरक पोषण लेने वाली गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत;
3. पूर्ण टीकाकरण वाले बच्चों का प्रतिशत (9-11 महीने) (बीसीजी+डीपीटी3+ओपीवी3+खसरा 1);
4. वितरित किए गए मृदा स्वास्थ्य कार्डों की संख्या;
5. माध्यमिक स्तर पर बिजली की सुविधा से लैस स्कूलों का प्रतिशत; और
6. शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 1 महीने के भीतर बच्चों को पाठ्यपुस्तकें प्रदान करने वाले स्कूलों का प्रतिशत
रूद्रपुर, 04 जुलाई, 2024/सू0वि0- नीति आयोग भारत सरकार द्वारा आकांक्षी जनपद एवं आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अन्तर्गत एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में ‘सम्पूर्णता अभियान‘ का शुभारम्भ जिलाधिकारी उदयराज सिंह व राज्य आंदोलनकारी अवतार सिंह बिष्ट के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया । जिला अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न कार्यक्रम में समस्त अधिकारियों को जिलाधिकारी द्वारा 6 सूचकांकों की संतृप्तता हेतु प्रतिज्ञा दिलायी गई।मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार के द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया व कार्यक्रम हेतु अपने विचार व्यक्त करने का आग्रह किया गया। मुख्य अतिथि अरविंद पांडेय (विधायक गदरपुर) ने आयोजन में सभी को प्रेरित किया कि कैसे हम सभी मिलकर एक बदलाव ला सकते हैं, साथ ही संपूर्णता अभियान को सफलता पूर्वक तीन माह के अंतराल में जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि गदरपुर को आकांक्षी ब्लॉक में चयनित किया गया है इस क्षेत्र को संपूर्णता अभियान के माध्यम से अन्य विकासशील व विकसित ब्लॉक के समकक्ष लाया जा सकेगा। नीति आयोग से चंद्रमणि पालीवाल ने भी इस कार्यक्रम में अपने विचार रखे।
जिलाधिकारी ने बताया कि नीति आयोग द्वारा 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक 3 महीने का ‘सम्पूर्णता अभियान‘ आरंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य देश भर के आकांक्षी जिलों में 6 प्रमुख संकेतकों और आकांक्षी ब्लॉकों में 6 प्रमुख संकेतकों की परिपूर्णता अर्जित करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत आकांक्षी जिलों में 6 संकेतकों में मासिक लक्ष्य बनाते हुए योजनानुसार कार्य किया जाना है इन संकेतकों में पहली त्रैमासिक अवधि के दौरान प्रसवपूर्व देखभाल के लिए पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत, आईसीडीएस कार्यक्रम के अंतर्गत नियमित रूप से पूरक पोषण लेने वाली गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत, पूर्णतः प्रतिरक्षित बच्चों का प्रतिशत (9-11 माह) , वितरित मृदा स्वास्थ्य कार्डों की संख्या, माध्यमिक स्तर पर कार्यात्मक विद्युत सुविधा वाले विद्यालयों का प्रतिशत, शैक्षणिक सत्र शुरू होने के एक महीने के भीतर बच्चों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने वाले स्कूलों का प्रतिशत को शत-प्रतिशत बनाना है साथ ही जिन क्षेत्रों में जनपद अच्छा प्रदर्शन कर रहा है उनके शत-प्रतिशत को भी सतत बनाये रखना है। उन्होंने कहा कि जिला व ब्लॉक के सभी अधिकारी सुनिश्चित करें कि तीन माह के रोस्टर के हिसाब से ही इस अभियान को पूरा किया जाएगा इस हेतु रणनीति के साथ सभी को कार्य करना है।
सहायक परियोजना निदेशक संगीता आर्य ने पीपीटी द्वारा इस अभियान की तीन माह की प्लानिंग को साझा करते हुए बताया कि हर विभाग की साझेदारी इंडीकेटर्स को 100 प्रतिशत पूरा करने के लिए जरूरी है। नीति आयोग की सहयोगी संस्था पीरामल फाउंडेशन की टीम ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना सहयोग दिया। पीरामल फाउंडेशन की अभिलाषा ने कार्यक्रम का संचालन किया।
कार्यक्रम में उपस्थित राज्य आंदोलनकारी अवतार सिंह बिष्ट ने कहा कि मा. प्रधानमंत्री का मानना है कि आने वाला दशक उत्तराखण्ड राज्य का दशक होगा। इसे साकार करने हेतु मा. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सशक्त उत्तराखण्ड बनाने का लक्ष्य रखा है, जो कि उत्तराखण्ड को अग्रणी राज्य बनाने के क्रम में सरकार का सराहनीय कदम है ।
कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति से यह बताया गया कि सरकार की नीतियों का लाभ उठाने के लिए उसकी जानकारी कितनी जरूरी है और इसलिए हम सभी का जागरूक होना अति आवश्यक है।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार, अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, नीति आयोग सलाहकार चन्द्रमणी पालीवाल, उ.ख. राज्य आंदोलकारी अवतार सिंह बिष्ट, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. मनोज कुमार शर्मा, एपीडी संगीता आर्या, मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. एके वर्मा, मुख्य शिक्षा अधिकारी के.एस. रावत, जिला शिक्षा अधिकारी डी.एस. राजपूत, हरेन्द्र कुमार मिश्रा, मुख्य उद्यान अधिकारी भावना जोशी सहित अन्य संबंधित अधिकारी, आशा कार्यकत्रियां आदि उपस्थित थीं। ————-
जिला सूचना अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
