उत्तराखंड सरकार के पूर्व विधि सलाहकार डॉ. एन.के. पंत ने इस कानून पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा,
“नए भू कानून ने ज़मीनें हड़पने का एक नया रास्ता खोल दिया है। खेती से जिनका कोई लेना-देना नहीं था, वे भी अब खेती की ज़मीनें खरीद सकेंगे।”
प्रिंट मीडिया, शैल ग्लोबल टाइम्स/ हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स/संपादक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, अवतार सिंह बिष्ट रुद्रपुर, (उत्तराखंड)
यह बयान बताता है कि यह कानून राज्य के कृषि परिदृश्य और भूमि के स्वामित्व पैटर्न को गहराई से प्रभावित कर सकता है।
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नए भू कानून के प्रमुख प्रावधान
उत्तराखंड में पहले भूमि कानून के तहत केवल किसान ही कृषि भूमि खरीद सकते थे। लेकिन अब नए प्रावधानों के अनुसार, गैर-कृषक भी कृषि भूमि खरीद सकते हैं, बशर्ते वे इसे कृषि उद्देश्यों के लिए ही उपयोग करें।
इस कानून के अन्य प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:
- भूमि की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंधों में ढील, जिससे बाहरी निवेशकों के लिए ज़मीन खरीदना आसान हो जाएगा।
- जमीन की अधिकतम सीमा बढ़ाई गई है, जिससे बड़े पैमाने पर कृषि, उद्योग और अन्य परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा।
- पहाड़ी क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष छूट, ताकि राज्य में आर्थिक गतिविधियाँ तेज़ी से बढ़ सकें।
इन बदलावों से भूमि बाजार में हलचल मच गई है, और राज्य में ज़मीन की कीमतों में तेज़ी से बढ़ोतरी देखी जा रही है।
विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों की चिंताएँ
1. बाहरी लोगों द्वारा ज़मीन पर कब्जा
कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस कानून के कारण बाहरी लोगों द्वारा ज़मीनें खरीदी जाएँगी, जिससे स्थानीय किसानों के लिए अपनी ही भूमि पर टिके रहना मुश्किल हो सकता है।
2. छोटे किसानों के लिए मुश्किलें
उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे और सीमांत किसान पहले से ही संघर्ष कर रहे हैं। अगर बाहरी बड़े निवेशकों और कंपनियों को जमीन खरीदने की छूट मिलती है, तो ये छोटे किसान अपनी ज़मीन बेचने को मजबूर हो सकते हैं।
3. कृषि भूमि का गैर-कृषि कार्यों में उपयोग
नए कानून में ज़मीन खरीदने के बाद उसे कृषि उद्देश्य से इस्तेमाल करने की शर्त है, लेकिन इसका क्रियान्वयन कैसे होगा, यह स्पष्ट नहीं है। कई लोगों को डर है कि कृषि भूमि धीरे-धीरे गैर-कृषि कार्यों में परिवर्तित हो सकती है, जिससे खेती का क्षेत्र घटेगा और खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ेगा।
4. पर्यावरणीय प्रभाव
उत्तराखंड एक पर्यावरण-संवेदनशील राज्य है, जहाँ अंधाधुंध निर्माण और शहरीकरण से भूस्खलन और जल संकट जैसी समस्याएँ बढ़ सकती हैं। अगर कृषि भूमि पर व्यावसायिक और औद्योगिक परियोजनाएँ बढ़ती हैं, तो इससे पर्यावरणीय असंतुलन का खतरा रहेगा।
सरकार का पक्ष: निवेश और विकास पर ज़ोर
उत्तराखंड सरकार इस कानून को राज्य में निवेश और विकास के लिए एक आवश्यक कदम मान रही है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि:
- बाहरी निवेशकों के आने से नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
- बुनियादी ढाँचे में सुधार होगा, जिससे सड़कें, बिजली, और अन्य सुविधाएँ बेहतर होंगी।
- आधुनिक कृषि तकनीकों का आगमन होगा, जिससे राज्य की कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी।
सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि स्थानीय किसानों के हितों की रक्षा के लिए कड़े नियम बनाए जाएँगे।
नागरिकों की प्रतिक्रिया: विरोध और समर्थन का मिश्रण
राज्य में इस नए कानून को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएँ देखने को मिल रही हैं।
- कुछ लोग इसे आर्थिक विकास के लिए अच्छा कदम मानते हैं।
- कुछ नागरिकों और किसान संगठनों ने इस कानून का विरोध किया है और सरकार से इसे वापस लेने की माँग की है।
- सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद इस कानून को स्थानीय समुदायों के लिए ख़तरनाक बता रहे हैं।
उत्तराखंड में कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, और लोग सरकार से इस कानून पर पुनर्विचार करने की माँग कर रहे हैं।
नए भू कानून के संभावित प्रभाव
1. भूमि की कीमतों में वृद्धि
नए निवेशकों के आने से ज़मीन की माँग बढ़ेगी, जिससे स्थानीय लोगों के लिए ज़मीन खरीदना मुश्किल हो सकता है।
2. कृषि क्षेत्र में गिरावट
अगर ज़मीनें गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग होने लगती हैं, तो यह स्थानीय कृषि उत्पादकता को प्रभावित कर सकता है।
3. सामाजिक और आर्थिक असमानता बढ़ने का खतरा
बड़े निवेशकों द्वारा ज़मीन खरीदने से छोटे और गरीब किसानों के लिए संकट खड़ा हो सकता है।
विकास और संरक्षण में संतुलन की ज़रूरत
उत्तराखंड का नया भू कानून राज्य में निवेश और विकास के नए अवसर लेकर आ सकता है, लेकिन इसके संभावित दुष्प्रभावों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
सरकार को चाहिए कि:
✔ स्थानीय किसानों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ठोस नीतियाँ बनाए।
✔ बड़े निवेशकों के लिए सख्त नियम लागू करे ताकि ज़मीनों की मनमानी खरीद-बिक्री न हो।
✔ स्थानीय समुदायों की राय लेकर कानून में आवश्यक संशोधन करे।
अगर सरकार और जनता के बीच सही संवाद और संतुलन बना रहे, तो यह कानून राज्य के विकास के लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर इसे बिना सही दिशा में लागू किया गया, तो यह स्थानीय लोगों के लिए खतरे का कारण भी बन सकता है।
क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड सरकार को इस कानून पर पुनर्विचार करना चाहिए? अपने विचार कमेंट में साझा करें!
