यह बात डीजीपी अभिनव कुमार ने रामपुर नैनीताल हाईवे स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता के अवसर पर कही।
डीजीपी ने कहा कि अपराधियों तक पहुंचने में सीसीटीवी काफी मददगार हैं। ऐसे में सरकारी सहित घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लगे सीसीटीवी का आइपी (इंटरनेट प्रोटोकाल) एड्रेस पुलिस कंट्रोल रूम से जोड़ेगी। बताया कि रुद्रपुर में शनिवार को 150 सीसीटीवी कैमरे पुलिस कंट्रोल रूम से जोड़े गए।
कटों के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे
सड़क दुर्घटनाओं को लेकर डीजीपी ने कहा कि इन पर रोक लगाने के लिए पुलिस काम कर रही है। हाईवे पर बने कट से गुजरने वाले और विपरीत दिशा से आने वाले वाहन चालकों का ई-चालान किया जाएगा। कटों के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
पुलिस वेलफेयर पर कहा कि पहले पुलिस को सालाना 50 से 60 करोड़ रुपये मिलता था, जिसे इस साल से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बढ़ाकर 200 करोड़ कर दिया है। डीजीपी ने कहा कि प्रदेश के थानों में 1960 के मानक चल रहे हैं, जिन्हें अपडेट किया जाएगा। कुछ नए थाने बनाए जा रहे हैं। हर जिले में एक साइबर थाना भी बनाया जाएगा।
यूएस नगर में भी दो हेलमेट होगा अनिवार्य
जिले में दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले सबसे अधिक दोपहिया वाहन चालक होते हैं। इनमें से अधिकतर के पास हेलमेट नहीं होता।
ऐसे में अब हल्द्वानी और देहरादून की तर्ज पर ऊधम सिंह नगर में भी दो पहिया वाहनों पर दो हेलमेट अनिवार्य होगा। इसके लिए डीजीपी ने एसएसपी मणिकांत मिश्रा को निर्देश दिए हैं। पुलिस चेकिंग के दौरान मोबाइल से रिकार्डिंग भी करेगी। ताकि किसी भी प्रकार के आरोप-प्रत्यारोप से बचा जा सके।
दूरस्थ जिलों में ड्यूटी करने वालों को मैदानी जिलों में मिलेगा सरकारी आवास
प्रदेश के दूरस्थ जिलों पिथौरागढ़ आदि में तैनात पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को वहां की पुलिस लाइन या थानों और चौकी क्षेत्र में उनके परिवार के लिए सरकारी आवास मिलता है।
हिंदुस्तान Global Times/print media,शैल ग्लोबल टाइम्स,अवतार सिंह बिष्ट, रुद्रपुर
अब राज्य के सीमांत जिलों में ड्यूटी कर रहे पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून के मैदानी जिलों में बने सरकारी आवास में यह सुविधा मिलेगी। ताकि उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। डीजीपी ने बताया कि पुलिस लाइन में सरकारी आवास बनाए जा रहे हैं।
