नीति आयोग ने आज ‘सम्पूर्णता अभियान’ शुरू किया। इसमें देश भर के नागरिकों की महत्वपूर्ण भागीदारी देखी गई। सभी 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक चलने वाले तीन महीने के इस व्यापक अभियान का लक्ष्य सभी आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में संकेतकों की शत-प्रतिशत संतृप्ति प्राप्त करना है।
रूद्रपुर, 04 जुलाई, 2024/सू0वि0- नीति आयोग भारत सरकार द्वारा आकांक्षी जनपद एवं आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अन्तर्गत एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में ‘सम्पूर्णता अभियान‘ का शुभारम्भ जिलाधिकारी उदयराज सिंह व राज्य आंदोलनकारी अवतार सिंह बिष्ट के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया । जिला अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न कार्यक्रम में समस्त अधिकारियों को जिलाधिकारी द्वारा 6 सूचकांकों की संतृप्तता हेतु प्रतिज्ञा दिलायी गई।
मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार के द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया व कार्यक्रम हेतु अपने विचार व्यक्त करने का आग्रह किया गया। मुख्य अतिथि अरविंद पांडेय (विधायक गदरपुर) ने आयोजन में सभी को प्रेरित किया कि कैसे हम सभी मिलकर एक बदलाव ला सकते हैं, साथ ही संपूर्णता अभियान को सफलता पूर्वक तीन माह के अंतराल में जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि गदरपुर को आकांक्षी ब्लॉक में चयनित किया गया है इस क्षेत्र को संपूर्णता अभियान के माध्यम से अन्य विकासशील व विकसित ब्लॉक के समकक्ष लाया जा सकेगा। नीति आयोग से चंद्रमणि पालीवाल ने भी इस कार्यक्रम में अपने विचार रखे।
जिलाधिकारी ने बताया कि नीति आयोग द्वारा 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक 3 महीने का ‘सम्पूर्णता अभियान‘ आरंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य देश भर के आकांक्षी जिलों में 6 प्रमुख संकेतकों और आकांक्षी ब्लॉकों में 6 प्रमुख संकेतकों की परिपूर्णता अर्जित करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत आकांक्षी जिलों में 6 संकेतकों में मासिक लक्ष्य बनाते हुए योजनानुसार कार्य किया जाना है इन संकेतकों में पहली त्रैमासिक अवधि के दौरान प्रसवपूर्व देखभाल के लिए पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत, आईसीडीएस कार्यक्रम के अंतर्गत नियमित रूप से पूरक पोषण लेने वाली गर्भवती महिलाओं का प्रतिशत, पूर्णतः प्रतिरक्षित बच्चों का प्रतिशत (9-11 माह) , वितरित मृदा स्वास्थ्य कार्डों की संख्या, माध्यमिक स्तर पर कार्यात्मक विद्युत सुविधा वाले विद्यालयों का प्रतिशत, शैक्षणिक सत्र शुरू होने के एक महीने के भीतर बच्चों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने वाले स्कूलों का प्रतिशत को शत-प्रतिशत बनाना है साथ ही जिन क्षेत्रों में जनपद अच्छा प्रदर्शन कर रहा है उनके शत-प्रतिशत को भी सतत बनाये रखना है। उन्होंने कहा कि जिला व ब्लॉक के सभी अधिकारी सुनिश्चित करें कि तीन माह के रोस्टर के हिसाब से ही इस अभियान को पूरा किया जाएगा इस हेतु रणनीति के साथ सभी को कार्य करना है।
सहायक परियोजना निदेशक संगीता आर्य ने पीपीटी द्वारा इस अभियान की तीन माह की प्लानिंग को साझा करते हुए बताया कि हर विभाग की साझेदारी इंडीकेटर्स को 100 प्रतिशत पूरा करने के लिए जरूरी है। नीति आयोग की सहयोगी संस्था पीरामल फाउंडेशन की टीम ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना सहयोग दिया। पीरामल फाउंडेशन की अभिलाषा ने कार्यक्रम का संचालन किया।
कार्यक्रम में उपस्थित राज्य आंदोलनकारी अवतार सिंह बिष्ट ने कहा कि मा. प्रधानमंत्री का मानना है कि आने वाला दशक उत्तराखण्ड राज्य का दशक होगा। इसे साकार करने हेतु मा. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सशक्त उत्तराखण्ड बनाने का लक्ष्य रखा है, जो कि उत्तराखण्ड को अग्रणी राज्य बनाने के क्रम में सरकार का सराहनीय कदम है ।
कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति से यह बताया गया कि सरकार की नीतियों का लाभ उठाने के लिए उसकी जानकारी कितनी जरूरी है और इसलिए हम सभी का जागरूक होना अति आवश्यक है।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार, अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, नीति आयोग सलाहकार चन्द्रमणी पालीवाल, उ.ख. राज्य आंदोलकारी अवतार सिंह बिष्ट, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. मनोज कुमार शर्मा, एपीडी संगीता आर्या, मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. एके वर्मा, मुख्य शिक्षा अधिकारी के.एस. रावत, जिला शिक्षा अधिकारी डी.एस. राजपूत, हरेन्द्र कुमार मिश्रा, मुख्य उद्यान अधिकारी भावना जोशी सहित अन्य संबंधित अधिकारी, आशा कार्यकत्रियां आदि उपस्थित थीं। ————-
जिला सूचना अधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
