देहरादून शहीद स्मारक पर राज्य आंदोलनकारियों का जमावड़ा जुलूस की शक्ल में राज्य आंदोलनकारी पहुंच रहे हैं परेड ग्राउंड। शहीद स्मारक देहरादून की कुछ तस्वीरें Hindustan Global Times भूअध्यादेश 1950, मूल निवास, लोकायुक्त का गठन, प्रमुख मांगे

Posted on by Avtar Singh Bisht
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मुख्य संरक्षण चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति, धीरेंद्र प्रताप

भू कानून की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के मुख्य संरक्षक धीरेंद्र प्रताप ने क्या कहा आज सुनिए।


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रूद्रपुर 14 मई, 2024/ जनपद में कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा अपराध करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने हेतु त्वरित अपराध निरोधात्मक कार्यवाही की जाये व अवैध शराब व खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाये। यह निर्देश जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने कलेक्ट्रेट एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में मासिक स्टाफ बैठक लेते हुए अधिकारियों को दिए।जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए कड़े कदम उठाये जाएं साथ ही अपराध करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए भी त्वरित कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के निस्तारण हेतु त्वरित तारीखें ली जायें तथा सभी राजस्व अधिकारी नियमित अपनी कोर्ट लगायें व वादों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शत-प्रतिशत सम्मनों की तामीली सुनिश्चित की जाए। उन्होंने राजस्व वसूली पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए कहा कि खनन, परिवहन, जीएसटी, आबकारी, बैंकों, निगमों आदि की बड़ी आरसी की सूची तहसीलवार तैयार करते हुए वसूली की जाए। उन्होंने कहा कि जनपद में विभिन्न स्तरों पर लंबित सीलिंग प्रकरणों की भी तहसीलवार सूची बनाकर प्रस्तुत करें ताकि लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया जा सके। भूमि वादों को सभी उपजिलाधिकारी संवेदनशील होकर निस्तारित करें।जिलाधिकारी ने कहा कि अवैध कच्ची शराब बनाना व विक्रय करना गंभीर अपराध है इसको पूर्णतया रोकने हेतु कार्ययोजना बनायी जाए व संयुक्त टीम बनाकर नियमित प्रर्वतन कार्य किया जाए । उन्होंने कहा कि जनपद में खनन नियमानुसार करने के साथ ही अवैध खनन व अवैध परिवहन को रोकने एवं बिना नंबर प्लेट अथवा अवैध रूप से चल रहे वाहनों हेतु रोस्टर बनाकर परिवहन, खनन, पुलिस व राजस्व अधिकारी को संयुक्त रूप से छापेमारी कर रोकने व कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा संज्ञान में आया है कि जनपद से बिना रॉयल्टी के खनन दूसरे प्रदेशों में परिवहन किया जा रहा है, जिससे सरकार को राजस्व हानि हो रही है, उन्होंने इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए ताकि राजस्व हानि को रोका जा सके। जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारियों को मजिस्ट्रियल जांचें शीघ्र करने के निर्देश दिए साथ ही कहा कि दुर्घटना स्थलों पर उपजिलाधिकारी, तहसीलदार तुरंत पहुंचें व घायलों आदि को तुरंत चिकित्सकीय उपचार दिलायें। उन्होंनें एआरटीओ को निर्देश दिए कि वे दुर्घटना में घायलों को चिकित्सालयों से रिपोर्ट लेते हुए नियमानुसार राहत राशि बांटने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सभी थानाध्यक्ष अपने अपने क्षेत्रों में होने वाली घटनाओं, दुर्घटनाओं की शीघ्र सूचना उपजिलाधिकारियों को देंगे ताकि त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने एआरटीओ व पुलिस को अपने अपने क्षेत्रों में दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए उन स्थानों पर बैरियर, रंबल स्ट्रिप लगवाने के निर्देश दिए।

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Spread the loveबैठक में अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी, पंकज उपाध्याय, एसपी सिटी मनोज कत्याल, उपजिलाधिकारी मनीष बिष्ट, रविन्द्र बिष्ट, राकेश तिवारी, गौरव चटवाल, गौरव पांडे, कौस्तुभ मिश्र, अभय प्रताप सिंह, […]


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हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स ,अवतार सिंह बिष्ट रुद्रपुर। श्रम विभाग के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की कन्या विवाह सहायता योजना में वर उत्तराखंड के बाहर का भी चलेगा लेकिन वधू का उत्तराखंड की स्थायी निवासी होना जरूरी है।

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