पिछले एक माह से उत्तराखंड प्रशासन द्वारा अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। यह मदरसे बिना सरकार की अनुमति के संचालित किया जा रहे थे। जिस पर धामी सरकार का सख्त रुख अपनाया हुआ है। पूरे प्रदेश में अवैध मदरसों के खिलाफ व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है।
प्रिंट मीडिया, शैल ग्लोबल टाइम्स/ हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स/संपादक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, अवतार सिंह बिष्ट रुद्रपुर, (उत्तराखंड)
अब तक सबसे ज्यादा देहरादून में 50 से ज्यादा मदरसों पर कार्रवाई हो चुकी है। बृहस्पतिवार को रुद्रपुर में 4, किच्छा में 8, बाजपुर तीन, जसपुर एक और हरिद्वार में दो मदरसों को सील किया गया जबकि इससे पहले देहरादून, पौड़ी में भी बड़े स्तर पर अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 92 मदरसों को सील किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संदेश साफ है कि प्रदेश के मूल स्वरूप के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो भी धर्म की आड़ में अवैध गतिविधियों में संलिप्त होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर सरकार की इस कार्रवाई पर राजनीति भी जमकर हो रही है।
जिस पर भाजपा ने गढ़वाल की तरह कुमायूं मंडल में अवैध मदरसों पर जारी कार्यवाही का पुरजोर समर्थन किया है। प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने इसे राज्य की डेमोग्राफी और उसके देवभूमि स्वरूप बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी बताया है। वहीं स्पष्ट किया, धार्मिक शिक्षा की आड़ में नौनिहालों के भविष्य से किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जायेगा।
उन्होंने कहा, पार्टी की प्रतिबद्धता राज्य की डेमोग्राफी और उसके देवभूमि स्वरूप को हर कीमत पर संरक्षित रखने की है। लिहाजा धर्म की आड़ में अवैध कब्जों कर, राज्य की डेमोग्राफी बदलने की मंशा रखने वालों के भाजपा सख्त खिलाफ है। वहीं इसी तरह नियम कायदों को ताक में रखकर जो अवैध मदरसे संचालित किए जा रहे थे, उनसे जनता अच्छी तरह वाकिफ हो गई है।
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में अवैध मदरसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। अब तक प्रदेश में कुल 110 अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है। बृहस्पतिवार को उधम सिंह नगर जिले में 16 और हरिद्वार में 2 मदरसों को सील किया गया।
इससे पहले, देहरादून जिले में 12 अवैध मदरसों को सील किया गया था, जबकि उधम सिंह नगर के खटीमा में 8 अवैध मदरसों पर कार्रवाई की गई थी। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है, और यह सुनिश्चित करेगी कि अवैध मदरसों के खिलाफ जांच और कार्रवाई निरंतर जारी रहे।
प्रदेश में 500 से अधिक अवैध मदरसे चिन्हित किए गए हैं, जबकि 416 मदरसे उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में पंजीकृत हैं। सरकार का उद्देश्य प्रदेश को अवैध गतिविधियों से मुक्त करना और कानून का पालन सुनिश्चित करना है।
इस कार्रवाई के तहत, अवैध मदरसों में पढ़ रहे बच्चों को नजदीकी सरकारी स्कूलों में दाखिला कराया जा रहा है। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि यदि किसी को अवैध मदरसों या निर्माण की जानकारी मिलती है, तो वह तुरंत प्रशासन को सूचित करें, ताकि इस अभियान को और प्रभावी बनाया जा सके।
