उत्तराखंड में शहरी विकास निदेशालय ने नगर निकायों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का फाइनल ड्राफ्ट रविवार को सरकार को सौंप दिया। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन का इंतजार है।

अनुमोदन मिलते ही आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी हो जाएगी। सूत्रों की मानें तो अधिसूचना रविवार देर रात या सोमवार को जारी हो सकती है।

प्रिंट मीडिया, शैल ग्लोबल टाइम्स/ हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स/संपादक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, अवतार सिंह बिष्ट रुद्रपुर, (उत्तराखंड)

बड़ी संख्या में मिलीं आपत्ति

इससे पूर्व अनंतिम अधिसूचना जारी होने के एक हफ्ते बाद शनिवार शाम पांच बजे तक निदेशालय को एक हजार से ज्यादा आपत्तियां मिलीं। इनमें हरिद्वार जिले से सर्वाधिक 390 व पौड़ी से सबसे कम मात्र एक आपत्ति आई। निदेशालय के अधिकारी शनिवार रात करीब 11 बजे तक आपत्तियों के निस्तारण में जुटे रहे।

रविवार को छुट्टी के बावजूद आपत्तियों का निस्तारण किया गया। निदेशालय ने शाम पांच बजे आरक्षण का फाइनल ड्राफ्ट सरकार को भेज दिया। विभागीय निदेशक नितिका खंडेलवाल ने कहा, आगे शासन स्तर पर कार्रवाई होनी है।

वार्डों के प्रस्ताव का परीक्षण जारी

इस बीच, जिलाधिकारियों ने वार्डों में आरक्षण के संबंध में प्रस्ताव निदेशालय को भेज दिए। निदेशालय स्तर पर इनका परीक्षण जारी है। विभागीय निदेशक खंडेलवाल ने बताया कि करीब-करीब सभी जिलों से वार्डों में आरक्षण के संबंध मेंप्रस्ताव मिल गए हैं। जांच के बाद इन्हें सरकार को भेजा जाएगा। कोशिश है कि सभी प्रस्ताव रविवार देर रात तक शासन को भेज दिए जाएं।