वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र पोषित योजनाओं और राज्य सरकार की योजनाओं के लिए कई सारे प्रावधान किए गए हैं।
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पांच हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश किया। इसके साथ ही आठ विधेयक भी सदन पटल पर रखे गए। सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल में विपक्षी विधायकों के साथ ही सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी सरकार के मंत्रियों को जमकर घेरा।
शराब के मामलों में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और वन विभाग के मसलों पर वन मंत्री सुबोध उनियाल को सत्ता और विपक्ष के विधायकों ने जमकर घेरा। पुरोला से विधायक दुर्गेश्वर लाल ने वन मंत्री सुबोध उनियाल से लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। ऐसे में कई बार सरकार असहज नजर आई।
हिंदुस्तान Global Times/print media,शैल ग्लोबल टाइम्स,अवतार सिंह बिष्ट, रुद्रपुर
विभाग वार बजट- (करोड़ रुपए में)
- आपदा प्रबन्धन विभाग (एसडीआरएफ)- 718.40
- समग्र शिक्षा -697.90
- एसडीएमएफ- 229.6
- सूचना विभाग- 225
- शहरी विकास -192.00
- पेयजल विभाग – 120
- गैर-सरकारी महाविद्यालयों को सहायता अनुदान- 100.03
- अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना (पेंशनर)- 100
- शहरी विकास के अन्तर्गत ई० डब्ल्यू०एस० आवासों- 96.76
- वाइब्रेन्ट विलेज प्रोग्राम -130
- अग्निशमन सेवाओं का विस्तार एवं आधुनिकीकरण- 71
- मातृत्व लाभ योजना (प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना) मिशन शक्ति-सार्मथ्य – 70
- यूनिटी मॉल/प्लाजा निर्माण- 69
- यूजेवीएनएल में ऋण (एस०ए०एस०सी०आई०) -61
- यूपीसीएल परियोजनाओ हेतु ऋण (एस०ए०एस०सी०आई०)- 61
- उत्तराखंड निवेश एवं आधिकारिक संरचना विकास निधि (यू०आई०आई०डी०एफ) – 52
- अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना -50
- प्रदेश के मार्गों / पुलियों का अनुरक्षण कार्य -50
- नाबार्ड पोषित मार्गो / पुलियों का अनुरक्षण -50
- पीएमजीएसवाई से बनी सड़कों का अनुरक्षण -50
- टिहरी झील के विकास- 50
- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज अधिष्ठानों को समनुदेशन लगभग -46
- प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन- 40.95
- नाबार्ड पोषित लघु सिंचाई योजनाओं- 40
- विभिन्न विभागों के अन्तर्गत पी०एम० जनमन योजना -44.11
- प्रधानमंत्री आवास योजना वन टाइम लोन -35.83
- एनईपी के अंतर्गत पी०एम०श्री योजना -76.22
- गौ सदन के निमार्ण- 32
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान -36.18
- स्टॉम्प एवं पंजिकरण विभाग- 27.58
- JVNAL में निवेश (SASCI)- 26
- UPCL परियोजनाओ मे निवेश (SASCI) -26
- राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवासीय / अनावासीय भवन निर्माण- 25
- पुलिस कर्मियों के लिए आवास – 25
- नर्सिंग कालेजों की स्थापना (अनावासीय)- 25
- सहकारी, सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलो को पी०पी०पी० हेतु वी०जी०एफ०- 25
- सिंचाई विभाग में अन्य रख रखाव की मद- 25
- वनों की सुरक्षा एव प्रबंधन – 25
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना -20
- उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना लगभग- 20
- डेरी विकास परियोजना हेतु रिवाल्विंग फण्ड-15.00
- हाउस ऑफ हिमालयाज -10
- पर्वतीय मार्गों में परिवहन निगम द्वारा बस संचालन के फलस्वरूप होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति -15
- परिवहन निगमों की बसों में निर्धारित श्रेणियों के यात्रियों हेतु निशुल्क यात्रा सुविधा – 12
- प्रदेश के समस्त जनपदों में हवाई सम्पर्क सैचुरेशन हेतु उड़ान योजना- 10
- साइलेज एवं दुधारू पशु पोषण योजना -10
- मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि -8.00
- सेतु आयोग- 7.80
- काशीपुर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण- 5.75
- मुख्यमंत्री उड़न खटोला योजना- 5
- विद्या समीक्षा केन्द्र- 5
- राजकीय वृद्ध आश्रम का भवन निर्माण- 5
- पीएमई बस सेवा स्कीम अन्तर्गत देहरादून एवं हरिद्वार में इलेक्ट्रीक बसों के संचालन लगभग -5.00
- आईस स्केटिंग रिंग के संचालन हेतु एक बारगी (वन टाईम) अनुदान के रूप में- 5
- मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना -6
- मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना – 2
- वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एवं एक्सपों के आयोजन -2
- प्रधानमंत्री मातृत्व योजना लगभग- 1.44
आठ विधेयक हुए पेश
- 1-उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916) संशोधन विधेयक 2024
- 2-उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) संशोधन विधेयक 2024
- 3-उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2024
- 4-उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध संशोधन विधेयक 2024
- 5-उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) संशोधन विधेयक
- 6-उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक 2024
- 7-उत्तराखंड कामगार और सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2024
- 8-विनियोग विधेयक 2024
