कांग्रेस पार्टी की ओर से मंगलवार को सभी सांसदों को तीन लाइन व्हिप जारी किया गया। पार्टी ने लोकसभा में 2, 3 और 4 अप्रैल को होने वाली महत्वपूर्ण बैठकों को देखते हुए यह व्हिप जारी किया है।

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पार्टी ने लोकसभा में चर्चा के लिए उठाए जाने वाले गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दों के मद्देनजर अपने सभी सदस्यों से उपस्थित रहने की अपील की है।

प्रिंट मीडिया, शैल ग्लोबल टाइम्स/ हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स/संपादक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, अवतार सिंह बिष्ट रुद्रपुर, (उत्तराखंड)

पार्टी ने यह स्पष्ट किया है कि 2, 3 और 4 अप्रैल को सुबह 11 बजे से लेकर सदन की कार्यवाही समाप्त होने तक पार्टी के सभी सांसद अनिवार्य रूप से लोकसभा में मौजूद रहें। पार्टी ने इसे अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए सभी सांसदों से पार्टी के दृष्टिकोण का समर्थन करने का आग्रह किया है।

कांग्रेस द्वारा जारी व्हिप में यह भी कहा गया है कि पार्टी के सभी सांसदों को इन तीन दिनों में बिना किसी असफलता के सदन में उपस्थित रहना चाहिए, ताकि पार्टी के रुख को मजबूती से प्रस्तुत किया जा सके।

इससे पहले, भाजपा ने भी अपने सभी लोकसभा सांसदों के लिए एक व्हिप जारी किया। इस व्हिप में 2 अप्रैल (बुधवार) को सभी सांसदों को संसद में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। भाजपा के अनुसार, लोकसभा में कुछ महत्वपूर्ण विधायी कार्यों को पारित किया जाना है, जिसके लिए पार्टी के सभी सांसदों की उपस्थिति अनिवार्य है। पार्टी ने अपने सांसदों से अपील की है कि वह सदन में उपस्थित रहकर सरकार के पक्ष का समर्थन करें और विधायी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करने में सहयोग दें।

आपको बताते चलें, लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक भी पेश किया जाएगा। इसके लिहाज से अगर हम देखें तो दोनों पार्टी की ओर से जारी व्हिप काफी अहम है।

वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर विपक्षी दल शुरू से ही असहमति जता रहे हैं। उनका कहना है कि यह विधेयक अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों पर प्रभाव डाल सकता है। वहीं, सरकार का दावा है कि यह संशोधन वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने और दुरुपयोग रोकने के लिए जरूरी है।

इसी बीच, केंद्र सरकार को वक्फ संशोधन विधेयक पर तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) का समर्थन मिला है। टीडीपी ने घोषणा की है कि वह इस बिल के पक्ष में मतदान करेगी। इससे सरकार को विधेयक पारित कराने में और मजबूती मिलेगी। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर विपक्षी दलों के बीच असहमति बनी हुई है, लेकिन टीडीपी के समर्थन से सरकार को इसे पारित कराने में महत्वपूर्ण बढ़त मिलेगी।


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