शुरुआत में शिक्षा और पुलिस कार्मिकों के लिए शिविर लगेंगे।
प्रिंट मीडिया, शैल ग्लोबल टाइम्स/ हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स/संपादक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, अवतार सिंह बिष्ट रुद्रपुर, (उत्तराखंड)
यह निर्देश अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने यूसीसी के तहत होने वाले वैवाहिक एवं अन्य पंजीकरण की संख्या बढ़ाने के संबंध में दिए। उन्होंने निर्देश में कहा कि सचिवालय स्तर से जिलास्तर तक सभी शासकीय कार्मिकों का वैवाहिक पंजीकरण अनिवार्य तौर पर कराया जाए। कार्मिकों की ज्यादा संख्या वाले विभागों में विशेष रूप से शिक्षा और पुलिस के लिए लक्ष्य निर्धारित कर पंजीकरण प्रक्रिया को बढ़ाएं। इसके अलावा सभी डीएम को निर्देश दिया कि जनपदों में यूसीसी के प्रचार-प्रसार व जागरूकता में अभियोजन अधिकारियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाए।
अपर मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को जिलों में यूसीसी के नोडल अधिकारी व विशेषज्ञों के लिए कार्यशालाएं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के भी निर्देश दिए हैं, जिनमें जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, अन्य संबंधित अधिकारी, नोडल अधिकारी भी प्रतिभाग करेंगे।
Budget 2025: सशक्त उत्तराखंड के लिए ज्ञान-नमो मंत्र, पहली बार एक लाख करोड़ के पार पहुंचा बजट, 13.38% अधिक रहा
यूसीसी पोर्टल की प्रगति समीक्षा की
अपर मुख्य सचिव ने सचिवालय में संबंधित विभागों के सचिव, आईटीडीए, सभी जिलाधिकारी और पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों के साथ यूनीफाॅर्म सिविल कोड के पोर्टल की प्रगति समीक्षा भी की। उन्होंने आईटीडीए को यूसीसी पोर्टल पर किसी भी प्रकार की तकनीकी मुद्दे को जल्द से जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए। डेटा सिक्योरिटी को शीर्ष प्राथमिकता पर रखने को कहा। साथ ही यूसीसी डैश बोर्ड पर लंबित आवेदनों को निर्धारित समय सीमा में तत्काल निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं।
आईटीडीए को आवेदकों के पंजीकरण की प्रक्रिया की पुष्टि की जानकारी एसएमएस व वाट्सएप के माध्यम से तत्काल प्रेषित करने की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में सचिव शैलेश बगौली, अपर सचिव निकिता खंडेलवाल, डीजी सूचना बंशीधर तिवारी, संयुक्त निदेशक सूचना डाॅ. नितिन उपाध्याय व अन्य अधिकारी वर्चुअली मौजूद रहे।
