निम्न प्रस्ताव पारित कर उत्तराखंड शासन /सरकार भेजने का भी प्रस्ताव पारित किया गया ।
1-राजकीय एवं निजी चिकित्सालय में ओपीडी एवं भर्ती की स्थिति में कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
2-राजकीय पेंशनर्स एवं परिवारिक पेंशन से गोल्डन कार्ड की मासिक कटौती कार्यरत कर्मचारियों की तुलना में50% की जाए। क्योंकि पेंशनर्स को कर्मचारियों की अपेक्षा 50 % तथा परिवारिक पेंशनर्स को 30% पेंशन मिलती है।
3. 18 माह फ्रीज DA ऐरियर भुगतान किया जाए।
4. 80 वर्ष उम्र 20%पेन्शन बढ़ोत्तरी की व्यवस्था बजाय । 65 वर्ष पर 5% ,70वर्ष पर 10%, 75 वर्ष पर 15% 80 वर्ष पर 20%की व्यवस्था की जाए।
5.राशिकरण (cummutetion) की कटौती अन्य प्रदेश की भांति 15 से घटाकर 10 वर्ष 8 माह किया जाएं। सरकार द्वारा शासनादेश जारी किया जाए।
6.जनपद मे राजकीय व नीजी चिकित्सालय पर निगरानी व गोल्डन कार्ड धारकों को इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है अथवा नहीं , के लिए जिला अधिकारी/मुख्यचिकित्सा अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाय ।ताकि जनपद में ही समस्या का निदान हो सके।
7.राजकीय पेंशनर्स को राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना(SGHS) के अंतर्गत समस्त पेंशनर्स का आहरण वितरण अधिकारी वरिष्ठ कोषाधिकारी /मुख्य कोषाधिकारी /कोषाधिकारी को नियुक्ति किए जाए।
8. उत्तर प्रदेश के शासनादेश की भांति 30 जून एवं 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक वेतनबृद्धि दी जाए।
बैठक में मुख्य रुप से सी एस रावत ,एसके नैय्यर सीबी घिडिल्याल, राजबहादुर शर्मा , वैभव बिष्ट, के वीएस यादव,वीके शर्मा ,के एस रावत , हरीश साह, पंकज कांडपाल, जगदीश पाटनी, पी डी जोशी,पनवेश गुप्ता , घनश्यामकांडपाल, सत्य प्रकाश यादव, लीलांबर जोशी,विद्या, रामबिलास, ओपीचौहान, सुरेन्द्र सिंह ,माला सिह , त्रिवेणी सहाय गंगवार, बीपी सिंह, महोम्मद सगीर, बीसी जोशी प्रभाकर तिवारी विनोद जोशी धर्म, हेम जोशी राजगहलोत, बीएस चौहान,दिग्विजय सिंह, विजय पाल , राम प्रसाद, कुशल पाल सिंह पूरन सिंह जीना , राज कुमार त्यागी
एसके नैय्यर,
महासचिव
