राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन और गृहकर माफी को लेकर सरकार पर दबाव
रुद्रपुर, उधम सिंह नगर – उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के तीन वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राज्य आंदोलनकारियों ने रुद्रपुर में उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने सरकार के सामने अपनी लंबित मांगों को जोर-शोर से उठाया, जिनमें राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन में भेदभाव खत्म करना और गृहकर माफी के आदेश जारी करना प्रमुख रहा।
प्रिंट मीडिया, शैल ग्लोबल टाइम्स/ हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स/संपादक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, अवतार सिंह बिष्ट रुद्रपुर, (उत्तराखंड)
प्रमुख मांगें:
✅ समान पेंशन नीति लागू हो – राज्य आंदोलनकारियों ने मांग की कि चिन्हित कर्मचारी आंदोलनकारियों और गैर-कर्मचारी आंदोलनकारियों को समान पेंशन मिले। उन्होंने इस भेदभाव को खत्म करने के लिए तत्काल शासनादेश जारी करने की अपील की।
✅ गृहकर माफी का आदेश लागू हो – नगर निगम रुद्रपुर की बोर्ड बैठक (9 अक्टूबर 2023) में पारित प्रस्ताव के अनुसार, आंदोलनकारियों को गृहकर माफी देने का निर्णय लिया गया था। नगर निगम ने इस प्रस्ताव को 11 अक्टूबर 2023 को स्वीकृति भी दी थी, लेकिन प्रशासनिक आदेश अब तक जारी नहीं हुआ। आंदोलनकारियों ने तत्काल गृहकर माफी लागू करने की मांग की।
सरकार पर बढ़ता दबाव
आंदोलनकारियों ने साफ कर दिया कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया, तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।
महत्वपूर्ण राज्य आंदोलनकारी रहे मौजूद
इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अवतार सिंह बिष्ट, उधम सिंह नगर अध्यक्ष पी.सी. शर्मा, जिला मंत्री एस.के. नैय्यर, अनिल जोशी,बलराज सिंह, कांति भाकुनी, जानकी सजवाण और हयात सिंह समेत कई वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी उपस्थित थे।
क्या सरकार करेगी सकारात्मक पहल?
राज्य आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री से जल्द निर्णय लेने की उम्मीद जताई, ताकि उन्हें उनका हक मिल सके। अब निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।
विज्ञप्ति:समान पेंशन नीति लागू हो – राज्य आंदोलनकारियों ने मांग की कि चिन्हित कर्मचारी आंदोलनकारियों और गैर-कर्मचारी आंदोलनकारियों को समान पेंशन मिले। उन्होंने इस भेदभाव को खत्म करने के लिए तत्काल शासनादेश जारी करने की अपील की।
✅ गृहकर माफी का आदेश लागू हो – नगर निगम रुद्रपुर की बोर्ड बैठक (9 अक्टूबर 2023) में पारित प्रस्ताव के अनुसार, आंदोलनकारियों को गृहकर माफी देने का निर्णय लिया गया था। नगर निगम ने इस प्रस्ताव को 11 अक्टूबर 2023 को स्वीकृति भी दी थी, लेकिन प्रशासनिक आदेश अब तक जारी नहीं हुआ। आंदोलनकारियों ने तत्काल गृहकर माफी लागू करने की मांग की।
सरकार पर बढ़ता दबाव
आंदोलनकारियों ने साफ कर दिया कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया, तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।
महत्वपूर्ण राज्य आंदोलनकारी रहे मौजूद
इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अवतार सिंह बिष्ट, उधम सिंह नगर अध्यक्ष पी.सी. शर्मा, जिला मंत्री एस.के. नैय्यर, अनिल जोशी,बलराज सिंह, कांति भाकुनी, जानकी सजवाण और हयात सिंह समेत कई वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी उपस्थित थे।
क्या सरकार करेगी सकारात्मक पहल?
राज्य आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री से जल्द निर्णय लेने की उम्मीद जताई, ताकि उन्हें उनका हक मिल सके। अब निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।
