उत्तराखंड क्रांति दल

अपीलउत्तराखंड क्रांति दललोकसभा चुनाव 2024सम्मानित मतदाताओं,पुनः एकबार आपके सम्मुख देश की संसद में अपने क्षेत्र की समस्याओं के निदान व मूलभूत सुविधाएं सुलभ करवाने संबंधी विकास की राह सुगम बनाने के लिए अपना सांसद चुनने का अवसर है। उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद पिछले 23 वर्षों में चार बार चुने गये सांसदों ने उत्तराखंड राज्य की मूल अवधारणा के उलट उत्तराखंड को दिल्ली व लखनऊ का उपनिवेश बना कर रख दिया। जिसके दुष्परिणाम के रूप में हमारे मूलभूत अधिकार भी हमसे छीन लिए गये, कभी तो ऐसा लगता है केंद्र सरकार हमसे अलग राज्य मांगने का बदला ले रही है और केंद्र सरकार के छिपे ऐजेण्डे में है कि उत्तराखंडवासियों को इस कदर संसाधन विहीन कर दो ताकि वे यहां से पलायन को विवश हो जायं, विशेष कर पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को। शायद इसीलिए यहां के लोगों का पहले मूलनिवास छीना गया, फिर भू-कानून पूरी तरह समाप्त किया गया,फिर यहां से निकलने वाली नदियों का नैसर्गिक अधिकार छीन कर गंगा-यमुना बोर्ड बना कर हमसे पानी का अधिकार छीना गया,फिर राज्यस्तरीय सेवाओं के लिए राज्य सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की अनिवार्यता समाप्त की गई यहां तक कि तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भी देश-भर से आवेदन अनुमन्य कर दिये गये।हमारा राज्य देश का एकमात्र राज्य है जिसकी 24 वर्षों बाद भी स्थायी राजधानी तय नहीं है, हमारी परिसंपत्तियां अभी तक भी उत्तरप्रदेश कि क़ब्ज़े में हैं, वन अधिनियम व वन्यजीव संरक्षण अधिनियम इतने जटिल कर दिये गये हैं कि हमारे किसानों को अपने खेतों में कृषि कार्य करना तो दूर अपने गांव तक आने जाने से भी रोका जा रहा हैं,(कार्बेट नेशनल पार्क की सीमा से लगे गांव में इसका उदाहरण हैं ) हमारे पढ़े-लिखे युवाओं की नौकरियां पिछले दरवाजे से बाहर के अपात्र लोगों को बेच दी गई हैं जिनमें मुख्यमंत्री कार्यालय, सचिवालय, विधानसभा सचिवालय सहित सभी विभागों की नौकरियां शामिल हैं। खेद की बात है कि नौकरी बेचने वाले गिरोह को मंत्री, विधायकों के अतिरिक्त बहुत गरिमामय पदों पर आसीन मुख्यमंत्रियों व विधानसभा अध्यक्षों का संरक्षण प्राप्त है। सूचना अधिकार से हुए खुलासों से सारी सच्चाई जनता के सम्मुख आ चुकी हैं। महिलाएं गांवों में जंगली जानवरों से व शहरों में नर-पिशाचों से सुरक्षित नहीं हैं। अंकिता भंडारी सहित अनेकों युवतियां ऐसे ही नर-पिशाचों का शिकार हो चुकी हैं। अंकिता के हत्यारों का पता चल जाने के बावजूद उन्हें कठोर सजा दिये जाने की बजाय हत्या व अन्य गुनाहों के सबूत मिटा दिए गए हैं। इसके विपरीत इस जघन्य कांड को सार्वजनिक करने व कानूनी लड़ाई लड़ने वाले पत्रकार व वकील आशुतोष नेगी के साथ तथा इसी तरह UKSSSC/UKPSC भर्ती दरोगा भर्ती व अन्य भर्ती घोटाला को उजागर करने वाले युवा बौबी पंवार को पुलिस द्वारा फर्जी मुकदमों में फंसाकर उनसे साथ मारपीट कर उन्हें जेल में डाला गया और उपरोक्त सभी जुल्मों के खिलाफ सड़क पर आंदोलन करने वाले युवाओं व महिलाओं पर लाठीचार्ज, आंसू गैस व पानी की बौछारें की जा रही हैं।साथियों हमारे प्रत्याशी इस लोकसभा चुनाव में उपरोक्त मुद्दों के अतिरिक्त राज्य की अनेकों समस्याओं को लेकर चुनाव मैदान में है। यदि आपके सहयोग से हमारे प्रत्याशी विजयी होकर देश की संसद में पहुंचेंगे तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम निम्न बिंदुओं पर केन्द्र सरकार से तुरन्त समाधान करवायेंगे

1- जनभावनाओं के अनुरूप राज्य की स्थाई राजधानी गैरसैंण घोषित करना।2- देश के संविधान के अनुरूप राज्य में मूलनिवास का आधार वर्ष 1950 निर्धारित करवाना , एक राज्य एक कानून […]

उत्तराखंड क्रांति दल भू अध्यादेश 1950 के आधार पर मूल निवास, परिसीमन, स्थाई राजधानी को लेकर चौखुटिया-द्वाराहाट में सभा का किया आयोजन,

पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी, उत्तराखंड क्रांति दल ब्लाक चौखुटिया-द्वाराहाट कार्यकर्ताओं की बैठक में संगठन की मजबूती व् क्षेत्रीय समस्याओं के निराकरण के लिए संघर्ष करने हेतु कार्यकर्ताओं के साथ विस्तृत […]