उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद के द्वारा नगर निगम सभागार रुद्रपुर में 11 फरवरी 2024 को राज्य आंदोलनकारीर्यो का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन की घोषणा करते हुए प्रेस नोट जारी किया। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स

उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद द्वारा देव भूमि पलायन एवं बेरोजगारी उन्मूलन समिति रजिस्टर्ड। अध्यक्ष अवतार सिंह बिष्ट, अवगत कराते में हर्ष का अनुभव हो रहा है कि प्रत्येक वर्ष […]

हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, अवतार सिंह बिष्ट, अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी परिषद, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच, के अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी प्रदीप कुकरेती महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके, वही चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति, मुख्य संरक्षक धीरेंद्र प्रताप पूर्व राज्य मंत्री उपाध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्ण समर्थन के साथ, भू अध्यादेश 1950 सशक्त भू कानून की मांग को लेकर, हाल फिलहाल मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम कर चुकी है। जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठनो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, मातृशक्ति युवा शक्ति ने खुलकर समर्थन दिया था। मूल निवास भू अध्यादेश की मांग को लेकर,मूल निवास-भू कानून समन्वय संघर्ष समिति मूल निवास-भू कानून समन्वय संघर्ष समिति, का गठन का पूरे प्रदेश में तहसील स्तर पर समिति मनाई जा रही है। जिससे उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना, को सार्थक करने के लिए उपरोक्त समिति का गठन किया गया है। आंदोलनकारी शक्तियां, गैर राजनीतिक मंच के द्वारा हमेशा उत्तराखंड राज्य के जन सरोकार, मूल अधिकारों को लेकर संघर्ष व्रत रहेगी। परिणाम स्वरूप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा मूल निवास को प्राथमिकता देते हुए स्थाई निवास की बाध्यता को समाप्त कर दिया। पूरी जानकारी क्यों जरूरी है भू अध्यादेश 1950 मूल निवास, खबर अपडेट हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स के साथ

अपीलआइये! इस ‘धात’ के साथ अपनी आवाज उठाएं साथियो,आप सबको नववर्ष और उत्तरैंणी की बहुत-बहुत बधाई-शुभकामनाएं। आप सब जानते हैं कि उत्तराखंड में इन दिनों एक नई तरह की बैचेनी […]

उत्तराखंड राज्य आंदोलन ताकि सनद रहे,मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने झूलाघर स्थित शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने मसूरी गोलीकांड के शहीद आंदोलनकारियों के परिवारजनों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के चिह्नीकरण प्रमाण पत्र बनाने के लिए 6 माह का अतिरिक्त समय दिया गया था। बहुत से जिलों में इस पर कार्य हुआ। उन्होंने घोषणा की कि इस व्यवस्था का को आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए इसका दोबारा आंकलन किया गया है।

ताकि सनद रहे,उत्तराखंड राज्य आंदोलन की गाथा, मसूरी सड़कों पर उतरा तो झूलाघर के नजदीक पुलिस और पीएसी ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर दी। इस गोलीकांड में हंसा धनाई, बेलमती […]