इस सत्र की अध्यक्षता महानिदेशक दीपम सेठ ने की। यह सत्र राज्य सरकार की एक ऐतिहासिक पहल है, जिसका उद्देश्य पुलिस बल में लैंगिक समावेशिता और सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है।
महिला अधिकारियों की भागीदारी
इस ओपन हाउस सत्र में उप-निरीक्षकों से लेकर पुलिस महानिरीक्षकों तक की महिला अधिकारियों ने भाग लिया। सत्र के दौरान, उत्तराखंड पुलिस की 6 सदस्यीय महिला टीम ने चेन्नई में आयोजित 11वें राष्ट्रीय महिला पुलिस सम्मेलन (NCWP) में अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने वर्क लाइफ बैलेंस, मानसिक स्वास्थ्य और करियर विकास जैसे विषयों पर चर्चा की।
करियर विकास के अवसर
डीजीपी ने इस सत्र में बताया कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन और पीएम स्वनिधि योजना जैसी कई जनहित योजनाओं के लाभ सभी नागरिकों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने महिला अधिकारियों को करियर विकास के समान अवसर प्रदान करने पर भी जोर दिया, जिसमें विशेष प्रशिक्षण और साइबर सेल जैसी विशेष इकाइयों में पदस्थापना शामिल है।
फ्लेक्सीबल वर्क पॉलिसी की आवश्यकता
महिला अधिकारियों ने काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाने के अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने फ्लेक्सीबल वर्क पॉलिसी और सहायक वातावरण की आवश्यकता पर जोर दिया। अधिकारियों ने सुझाव दिया कि महिला कर्मियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हेल्थ टेस्ट, फिटनेस प्रोग्राम, योग, ध्यान और खेलों का आयोजन किया जाना चाहिए।
