“नासिक से सिडकुल तक: उद्योगों में ‘सुरक्षा’ का दावा या शोषण का अघोषित तंत्र?”

महाराष्ट्र के नासिक स्थित Tata Consultancy Services (TCS) में कार्यरत महिला कर्मचारियों द्वारा लगाए गए यौन शोषण और जबरन मतांतरण के गंभीर आरोपों ने हड़कंप मचा दिया है। पीड़ितों का आरोप है कि कंपनी के कुछ टीम लीडर्स पिछले चार वर्षों से उन पर मानसिक दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन, गोमांस सेवन और कार्यालय में नमाज पढ़ने के लिए मजबूर कर रहे थे, साथ ही उनके धार्मिक प्रतीकों का अपमान किया गया।
परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने नौ एफआईआर दर्ज कर सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें छह टीम लीडर और एक एचआर प्रबंधक शामिल हैं। एचआर पर आरोप है कि उसने शिकायत दबाने की कोशिश की।
मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया है, जो यह जांच कर रही है कि यह व्यक्तिगत अपराध है या संगठित नेटवर्क का हिस्सा।

संपादकीय ।महाराष्ट्र के नासिक से सामने आया बहुचर्चित यौन शोषण, छेड़छाड़ और धार्मिक दबाव का मामला केवल एक शहर या एक कंपनी तक सीमित घटना नहीं है—यह देश के औद्योगिक ढांचे में छिपे उस कड़वे सच को उजागर करता है, जिस पर अक्सर पर्दा डाल दिया जाता है। एक नामी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत युवतियों के साथ हुए गंभीर अपराध, जिनमें रेप, छेड़छाड़, मानसिक उत्पीड़न और जबरन धार्मिक प्रथाओं का पालन करवाना शामिल है, यह दर्शाते हैं कि कॉर्पोरेट चमक-दमक के पीछे शोषण की अंधेरी दुनिया भी मौजूद है।

अवतार सिंह बिष्ट | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रुद्रपुर ( अध्यक्ष:उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद उत्तराखंड)

पुलिस द्वारा दर्ज 9 मामलों और 50 तक संभावित पीड़ितों की आशंका इस बात का संकेत है कि यह कोई isolated incident नहीं, बल्कि एक सुनियोजित और लंबे समय से चल रहा शोषण तंत्र हो सकता है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि कंपनी के HR विभाग ने इन शिकायतों को ‘MNC में सामान्य बात’ बताकर नजरअंदाज किया—यह केवल लापरवाही नहीं, बल्कि अपराध को बढ़ावा देने जैसा है।
उत्तराखंड के सिडकुल में क्या स्थिति अलग है?
अगर हम सिडकुल जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की ओर देखें, तो तस्वीर बहुत अलग नहीं दिखती। सूत्रों और जमीनी रिपोर्टिंग के आधार पर यह स्पष्ट है कि यहां भी बड़ी संख्या में काम करने वाली महिलाओं—विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की युवतियों—को ठेकेदारों और कुछ अधिकारियों द्वारा मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।
पैकेजिंग यूनिट्स और श्रम-प्रधान फैक्ट्रियों में कार्यरत महिलाओं को अक्सर ‘काम बचाने’ या ‘ओवरटाइम दिलाने’ के नाम पर अनैतिक दबाव झेलना पड़ता है। यह एक खुला रहस्य है, लेकिन शिकायत दर्ज कराने का साहस बहुत कम महिलाएं जुटा पाती हैं, क्योंकि नौकरी जाने का डर, सामाजिक बदनामी और सिस्टम पर अविश्वास उनके कदम रोक देता है।
प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी
नासिक की घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक संस्थागत जवाबदेही तय नहीं होगी, ऐसे मामले सामने आते रहेंगे। उत्तराखंड में भी जिला प्रशासन और राज्य सरकार को चाहिए कि:
औद्योगिक क्षेत्रों में नियमित महिला काउंसलिंग सत्र आयोजित किए जाएं
हर फैक्ट्री में आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की सक्रिय निगरानी हो
महिला आयोग औचक निरीक्षण करे और पीड़ितों से सीधे संवाद स्थापित करे
ठेका प्रथा (Contract System) के दुरुपयोग पर सख्ती से कार्रवाई हो
डर का माहौल खत्म करना जरूरी
आज जरूरत इस बात की है कि महिलाओं के भीतर यह विश्वास पैदा किया जाए कि वे अकेली नहीं हैं। अगर प्रशासन समय-समय पर फैक्ट्रियों में जाकर गोपनीय तरीके से फीडबैक ले, तो कई छिपे हुए मामले सामने आ सकते हैं। इससे न केवल दोषियों में डर पैदा होगा, बल्कि पीड़ित महिलाओं को भी सुरक्षा का एहसास होगा।
कॉर्पोरेट सेक्टर की ‘इमेज’ बनाम ‘रियलिटी’
कॉर्पोरेट कंपनियां अक्सर अपने ‘सेफ वर्कप्लेस’ के दावों को प्रचारित करती हैं, लेकिन नासिक जैसे मामले इन दावों की पोल खोल देते हैं। जब HR ही शिकायतों को दबाने लगे, तो फिर न्याय की उम्मीद किससे की जाए?

नासिक की घटना एक चेतावनी है—सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के औद्योगिक ढांचे के लिए। उत्तराखंड जैसे राज्यों में, जहां सिडकुल विकास का प्रतीक माना जाता है, वहां भी इन मुद्दों को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है।
यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो ‘रोजगार’ के नाम पर चल रहा यह शोषण एक दिन बड़े सामाजिक विस्फोट का कारण बन सकता है।
अब सवाल यह नहीं कि ऐसी घटनाएं कहां हो रही हैं, बल्कि यह है कि हम उन्हें रोकने के लिए क्या कर रहे हैं।