रुद्रपुर, 14 फरवरी 2026।उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन परिषद, जनपद ऊधमसिंह नगर द्वारा नगर निगम रुद्रपुर क्षेत्र में निवासरत राज्य निर्माण आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रित परिवारों के लिए गृहकर (हाउस टैक्स) माफी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami को ज्ञापन प्रेषित किया गया है। यह ज्ञापन नगर निगम रुद्रपुर के महापौर Vikas Sharma के माध्यम से प्रेषित किया गया।
✍️ अवतार सिंह बिष्ट | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रुद्रपुर ( उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी
जिला अध्यक्ष पी.सी. शर्मा तथा जिला मंत्री एस.के. नैयर आदि के हस्ताक्षरों से जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि दिनांक 09 अक्टूबर 2023 को आयोजित नगर निगम रुद्रपुर की बोर्ड बैठक में राज्य निर्माण आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों के लिए वर्ष 2023-24 से गृहकर माफी की घोषणा की गई थी। इस संबंध में बोर्ड बैठक की कार्यवाही संख्या 1014/बोर्ड मीटिंग/2023-24 दिनांक 11/10/2023 के प्रस्ताव संख्या 37(19) में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था।
ज्ञापन में कहा गया है कि बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव के बावजूद अब तक प्रशासनिक स्तर पर गृहकर माफी के संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है, जिससे आंदोलनकारियों में निराशा व्याप्त है। परिषद ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि नगर निगम रुद्रपुर की उक्त सर्वसम्मत प्रस्तावना पर शीघ्र प्रशासनिक आदेश जारी कर राज्य आंदोलनकारियों को राहत प्रदान की जाए।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि मुख्यमंत्री के रुद्रपुर आगमन के अवसर पर परिषद ने उनके कार्यों की सराहना करते हुए स्वागत एवं अभिनंदन किया तथा राज्य निर्माण आंदोलन की भावनाओं के अनुरूप निर्णय लेने की अपेक्षा व्यक्त की।
परिषद पदाधिकारियों का कहना है कि राज्य निर्माण आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड राज्य के गठन के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसे में उनके सम्मान और सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिगत गृहकर माफी जैसे निर्णयों को अमल में लाना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है।
अब देखना यह होगा कि सरकार इस सर्वसम्मत प्रस्ताव पर कब तक अंतिम निर्णय लेकर आंदोलनकारियों को राहत प्रदान करती है।
