रुद्रपुर पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर डीएम के सख्त निर्देश,जिला सभागार में पीएम विश्वकर्मा योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने लंबित आवेदनों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्राम पंचायत और नगर निकाय स्तर पर लंबित 82 आवेदनों को खंड विकास अधिकारी और निकाय अधिकारी तत्काल ऑनबोर्ड कर निस्तारित कराएं और उसकी सूचना महाप्रबंधक, उद्योग को दी जाए।
डीएम ने इस योजना को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा प्रत्यक्ष मॉनिटरिंग वाली योजना बताते हुए अधिकतम पारंपरिक व्यवसायियों तक योजना का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में देहरादून से आयी पीएम विश्वकर्मा समन्वयक आयुषी रावत और अंकित द्विवेदी ने विस्तृत प्रजेंटेशन दिया।
आईटीआई और उद्योगों के बीच सहयोग की नई इबारत – ‘रोज़गार की राहें’ सम्मेलन,स्थानीय होटल में आयोजित “रोज़गार की राहें – इंडस्ट्री-अकादमिक साझेदारी सम्मेलन” का उद्घाटन राज्य के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दीप प्रज्ज्वलन कर किया। इस अवसर पर “उत्तराखंड सरकारी आईटीआई का परिवर्तन” नामक पुस्तक का विमोचन भी किया गया।
मंत्री बहुगुणा ने कहा कि मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पहाड़ी क्षेत्रों के आईटीआई युवाओं को कम अवसर मिलते हैं, इसलिए उद्योगों को इन युवाओं को रोजगार से जोड़ने में सहानुभूति रखनी चाहिए। उन्होंने उद्योगों से औंचल दूध व उत्पादों की खरीद करने की भी अपील की ताकि 60 हजार से अधिक दुग्ध उत्पादक परिवारों को सीधा लाभ मिल सके।
सचिव सी. रविशंकर ने आईटीआई को ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ बनाने की बात कही और स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की जरूरत जताई। निदेशक संजय खेतवाल ने उद्योगों से पहाड़ के आईटीआई ट्रेड गोद लेने की अपील की।
सम्मेलन में आईआईटी रुड़की के प्रो. सुभीर सेन, एचआर प्रमुख विशाल सिंह (अशोक लीलैंड), श्रीकर सिन्हा (सिडकुल एसोसिएशन), राजेश दुर्गापाल (सेवायोजन अधिकारी) सहित उद्योगों और आईटीआई से जुड़े अनेक प्रतिनिधि मौजूद थे।
बाजपुर चीनी मिल की कार्यप्रणाली पर डीएम की सख्ती,डीएम भदौरिया ने बाजपुर चीनी मिल की बैठक में मानव संसाधन, उपकरणों की मरम्मत और वित्तीय व्यय की समीक्षा की। मिल समिति के आवासों में अनधिकृत रूप से रह रहे व्यक्तियों की सूची तैयार कर अविलंब खाली कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 5 लाख से अधिक के किसी भी कार्य की स्वीकृति जिला मुख्यालय से अनिवार्य होगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार, प्रधान प्रबंधक गोपाल सिंह चौहान सहित मिल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
बचपन को नया जीवन: राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) की सफलता,मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) बच्चों के जीवन में आशा की किरण बनकर उभरा है। जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों में गंभीर बीमारियों, जन्मजात दोषों और विकास में बाधा जैसी समस्याओं की पहचान कर निःशुल्क उपचार इस योजना का उद्देश्य है।
रुद्रपुर स्थित जिला शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र (DEIC) के जरिए विगत तीन वर्षों में 115 से अधिक बच्चों का सफल इलाज हुआ है। जिनका स्थानीय स्तर पर इलाज संभव नहीं था, उन्हें देश के श्रेष्ठ संस्थानों में निःशुल्क भेजा गया।
मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. के.के. अग्रवाल ने बताया कि DEIC अब उम्मीद और भरोसे का केंद्र बन गया है। जिन बच्चों ने कभी चलना नहीं सीखा था, अब वे स्कूल जा रहे हैं, खेल रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं।
रुद्रपुर जिला एक साथ रोज़गार, शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य और पारंपरिक व्यवसायों को आगे बढ़ाने में उल्लेरफखनीय पहल कर रहा है। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया की नेतृत्व क्षमता, सरकार की योजनाओं की प्राथमिकता और मंत्रीगणों की सक्रिय भागीदारी से यह स्पष्ट है कि रुद्रपुर, प्रशासनिक दक्षता और लोक-कल्याण की मिसाल बनने की दिशा में बढ़ चला है।
