साथ ही, देश ने अपने रक्षा क्षेत्र को स्वदेशी बनाने में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसने वित्त वर्ष 2023-24 में अपना अब तक का सबसे अधिक रक्षा उत्पादन हासिल किया, जिसका कुल मूल्य 1,27,434 करोड़ रुपये है। यह 2014-15 के 46,429 करोड़ रुपये की तुलना में 174 प्रतिशत अधिक है।
संवाददाता,शैल ग्लोबल टाइम्स/ हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स /उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, अवतार सिंह बिष्ट
2024-25 में 23,622 करोड़ रुपये का रक्षा निर्यात
सरकार के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, लाइट काम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, अर्जुन टैंक, आकाश मिसाइल सिस्टम, एएलएच ध्रुव हेलीकॉप्टर और कई नौसैनिक जहाजों जैसे स्वदेशी उत्पादों ने इस सफलता में योगदान दिया है। यह वृद्धि केंद्रित नीतियों और आत्मनिर्भरता के लिए मजबूत प्रयास से प्रेरित है।
वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने 23,622 करोड़ रुपये का रक्षा निर्यात दर्ज किया, जो वित्त वर्ष 2013-14 में 686 करोड़ रुपये था। निजी क्षेत्र ने 15,233 करोड़ रुपये का योगदान दिया, जबकि रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ने 8,389 करोड़ रुपये का योगदान दिया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 42.85 प्रतिशत अधिक है। उसी वर्ष 1,700 से अधिक उत्पादों के निर्यात को मंजूरी प्रदान की गई।
बुलेटप्रूफ जैकेट, हेलीकॉप्टर होते हैं निर्यात
- भारत अब बुलेटप्रूफ जैकेट, हेलीकॉप्टर, टॉरपीडो और गश्ती नौकाओं जैसे विविध उत्पादों का निर्यात करता है। 2023-24 में अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया शीर्ष खरीदार थे। 2029 तक निर्यात में 50,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ भारत खुद को रक्षा विनिर्माण के एक वैश्विक केंद्र के रूप में मजबूती से स्थापित कर रहा है। सरकार ने पांच सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां (पीआईएल) जारी की हैं जो आयात को सीमित करती हैं और स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहित करती हैं।
- इन सूचियों के अंतर्गत 5,500 से अधिक वस्तुएं शामिल हैं, जिनमें से 3,000 का फरवरी, 2025 तक स्वदेशीकरण कर दिया गया है। सूचियों में बुनियादी से लेकर उन्नत उत्पाद जैसे रडार, राकेट, तोपखाने और हल्के हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इस प्रयास ने यह सुनिश्चित किया है कि अब देश के भीतर ही महत्वपूर्ण क्षमताएं निर्मित की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में दो रक्षा औद्योगिक गलियारे स्थापित किए गए हैं।
193 अनुबंधों पर भी हस्ताक्षर किए गए
इन गलियारों ने 8,658 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित किया है और 253 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं जिनकी अनुमानित निवेश क्षमता फरवरी, 2025 तक 53,439 करोड़ रुपये है। दोनों राज्यों में फैले ये केंद्र भारत को रक्षा विनिर्माण महाशक्ति बनने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं।
रक्षा मंत्रालय ने 2024-25 में 2,09,050 करोड़ रुपये के 193 अनुबंधों पर भी हस्ताक्षर किए जो किसी एक वर्ष में अब तक का सबसे अधिक है। इनमें से 177 अनुबंध घरेलू उद्योग को दिए गए, जिनकी राशि 1,68,922 करोड़ रुपये है। यह भारतीय निर्माताओं को प्राथमिकता देने और देश के भीतर रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक स्पष्ट बदलाव दर्शाता है। स्वदेशी खरीद पर ध्यान केंद्रित करने से रोजगार सृजन और तकनीकी उन्नति को भी बढ़ावा मिला है।
