वहीं पंचायतों के प्रतिनिधियों ने स्वच्छता के साथ ही आपदा के लिए भी बजट की मांग रखी। आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में नगर निकायों, त्रिस्तरीय पंयायत प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया गया। बैठक में आठ नगर निकाय प्रमुखों ने आयोग के सामने अपने प्रस्ताव रखे।
निकाय प्रमुखों ने उत्तराखंड में तीर्थाटन और पयर्टन गतिविधियों को देखते हुए पार्किंग, साफ सफाई, सीवरेज जैसे मद में अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की मांग उठाई। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों ने आयोग के सामने बजट आवंटन में क्षेत्रफल को मुख्य आधार बनाने की पैरवी की।
संवाददाता,शैल ग्लोबल टाइम्स/ हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स /उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, अवतार सिंह बिष्ट रुद्रपुर, (उत्तराखंड)
स्वच्छता के लिए निकायों ने मांगा अतिरिक्त बजट
मेयर देहरादून सौरभ थपलियाल ने कहा कि पयर्टन और एजुकेशन हब के कारण देहरादून को अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत है। रुद्रपुर के मेयर विकास शर्मा ने कहा कि सिडकुल के कारण रुद्रपुर में प्रतिदिन करीब 50,000 फ्लोटिंग आबादी का आवागमन रहता है। प्रतिदिन निकलने वाले ढाई लाख टन कूड़े के निस्तारण के लिए उन्होंने पर्याप्त सहायता मांगी।
अल्मोड़ा मेयर अजय वर्मा ने शहर को हैरिटेज शहर के रूप में विकसित करने के लिए सहायता की मांग की। हरिद्वार मेयर किरण जैसल ने तीर्थाटन को देखते हुए अतिरिक्त बजट की मांग उठाई। मसूरी पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने पार्किंग सुविधा विकसित करने और ग्रीन बोनस पर जोर दिया।
पौड़ी नगर पालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी ने सीवर लाइन की मांग उठाई। बागेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण लागत ज्यादा आने से बजट बढ़ाने की मांग की। अगस्त्यमुनि नगर पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र गोस्वामी ने पार्किंग सुविधा बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक में आयोग सदस्य एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा, सौम्या कांतिघोष, आयोग के सचिव ऋत्विक पांडे, संयुक्त सचिव केके मिश्रा, संयुक्त निदेशक पी अमरूथावर्षिनी, सचिव शहरी विकास नितेश झा, नगर आयुक्त देहरादून नमामि बंसल शामिल हुईं।
क्षेत्र के आधार पर मिले पंचायतों को फंड
जिला पंचायत देहरादून की प्रशासक मधु चौहान ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए बजट आवंटन बढ़ाया जाए। पिथौरागढ़ की जिला पंचायत प्रशासक दीपिका बोरा ने कहा कि पंचायतों को कई बार आपदा के चलते आकस्मिक कार्य भी कराने पड़ते हैं। इसके लिए बजट उपलब्ध कराया जाए। जयहरीखाल ब्लॉक के प्रशासक दीपक भंडारी ने कहा कि उनके ब्लॉक में कुछ ग्राम पंचायतों को सालाना कम बजट मिल पाता है। ब्लॉक प्रशासक देवाल डॉ. दर्शन सिंह दानू, द्वारीखाल महेंद्र सिंह राणा, ग्राम पंचायत प्रशासक झाझरा पिंकी देवी ने भी विचार रखे। सचिव पंचायतीराज चंद्रेश कुमार ने कहा कि राज्य की 89 प्रतिशत ग्राम पंचायतों की आबादी पांच सौ से कम है, जिन्हें सालाना पांच लाख रुपये से कम का वार्षिक अनुदान मिल पाता है। इसलिए वित्तीय आवंटन को बढ़ाए जाने की जरूरत है। इस मौके पर निदेशक पंचायतीराज निधि यादव भी मौजूद रहीं।
