इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 3 सालों में हाई कोर्ट में जज के तौर पर नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की तरफ से दी गई मंजूरी का भी ब्यौरा सार्वजनिक किया है.
संवाददाता,शैल ग्लोबल टाइम्स/ हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स /उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, अवतार सिंह बिष्ट रुद्रपुर, (उत्तराखंड)
जजों में से कितने वर्तमान या पूर्व जजों के रिश्तेदार?
कोर्ट ने यह बताया है कि कॉलेजियम की कुल सिफारिशों में में से कितने SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक या महिला हैं. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि इन जजों में से कितने वर्तमान या पूर्व जजों के रिश्तेदार हैं. इस तरह कोर्ट ने जजों की नियुक्ति में भेदभाव और भाई-भतीजावाद जैसे आरोपों पर भी स्थिति स्पष्ट की है.
केंद्र को भेजी गईं कुल 221 सिफारिशें
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 9 नवंबर 2022 से 5 मई 2025 के बीच कॉलेजियम की तरफ से की गई सिफारिशों की जानकारी अपलोड की गई है. इसके मुताबिक इस दौरान कॉलेजियम ने अलग-अलग हाई कोर्ट में बतौर जज नियुक्ति के लिए कुल 221 सिफारिशों केंद्र सरकार को भेजीं.
सिफारिशों में 34 महिला जजों के नाम शामिल
केंद्र को दी गई सिफारिशों में से 8 अनुसूचित जाति (SC), 7 अनुसूचित जनजाति (ST), 33 ओबीसी, 7 एमबीसी/बीसी, 31 अल्पसंख्यक और 34 महिलाएं थीं. कोर्ट ने यह भी बताया है कि 221 सिफारिशों में से सिर्फ 14 नाम ऐसे थे जो किसी वर्तमान या पूर्व जज के रिश्तेदार हैं.
