माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में पहल करते हुए स्पष्ट किया है कि अंतिम निर्णय से पहले केंद्र सरकार और अन्य राज्यों में लागू व्यवस्था का अध्ययन भी किया जाएगा, ताकि नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।
अवतार सिंह बिष्ट | हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स, रुद्रपुर ( अध्यक्ष:उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद उत्तराखंड)
मंगलवार को निदेशक माध्यमिक शिक्षा डा. मुकुल कुमार सती की अध्यक्षता में राजकीय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में प्रमुख सचिव वित्त आरके सुधांशु के साथ हुई वार्ता के कार्यवृत्त पर विस्तार से चर्चा की गई।
इस दौरान यह भी तय किया गया कि जिन शिक्षकों को 20 या 21 वर्ष की सेवा में पदोन्नति मिल चुकी है, उन्हें भी एसीपी का लाभ दिया जाएगा, जिससे किसी प्रकार की विसंगति न रहे।
बैठक में शिक्षकों से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण मांगों पर भी विचार हुआ। शिक्षकों को एक कैलेंडर वर्ष में अपने गृह जनपद आने-जाने के लिए यात्रा अवकाश प्रदान करने का प्रस्ताव शासन को भेजने पर सहमति बनी। यह निर्णय भी किया गया कि सभी संवर्ग के राजकीय शिक्षकों को मतदान का अधिकार देने के लिए राजकीय शिक्षक संघ के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर अनुमोदन के लिए शासन को भेजा जाएगा।
निदेशक ने शिक्षकों की पदोन्नति से जुड़े मामलों पर भी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय में लंबित वादों के चलते पदोन्नति प्रक्रिया लंबित है, लेकिन विभाग को उम्मीद है कि जल्द ही सभी स्तर की पदोन्नतियों का मार्ग प्रशस्त होगा।
राजकीय शिक्षक संघ के प्रांत अध्यक्ष रामसिंह चौहान एवं महामंत्री रमेश पैन्यूली ने कहा कि प्रवक्ता, एलटी और बेसिक शिक्षकों की पदोन्नति में वरिष्ठता विवाद का समाधान विभागीय स्तर पर नहीं हो सका, जिसके कारण कई शिक्षकों को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार और विभाग मिलकर जल्द इस समस्या का समाधान करेंगे।
